विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ७, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको २२० केभी मर्स्याङ्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य रोक्न स्थानीयले माग गरेका छन् । आयोजनाले प्रभावितलाई धम्काएर काम अघि बढाएको भन्दै तत्काल काम रोक्न माग गरेका हुन् ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोर्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ का स्थानीयले एफपिक तथा अधिकार मञ्च लमजुङको समन्वयमा मंगलबार बेसीसहरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजनाले बल मिचाइ गरेको आरोप लगाएका हुन् । आयोजना सुरु भएसँगै आन्दोलनरत प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा नहुँदै प्रशासनको बलमा धम्काएर काम अघि बढाएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

अायाेजना प्रभावित समुदायलाई प्रहरी प्रशासन परिचालन गरी धाकधम्की दिने, तथा थुनामा समेत राख्ने गरेको प्रभावित शिव बहादुर अधिकारीले बताए । उनका अनुसार युरेपेली लगानी बैकको उजुरी सुन्ने निकायले दिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुझावहरू समेत कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छौ ।

‘युरेपेली युनियनले निकालेको निष्कर्ष सुझावको आधारमा प्रभावितको सहभागितामा मुआब्जा पुनःमुल्याकन गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रभावित समुदाय, युरेपियन लगानी बैंक र प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’

प्रभावित समुदायको माग सुनुवाइ नहुँदासम्मका लागि आयोजना निर्माणकार्य रोक्न विशेष माग गरेको एफपिक लमजुङका सचिव चन्द्र मिश्रले बताए ।
आयोजना सुरु भएदेखि नै प्रभावितहरूले आफ्ना समस्या राख्दै आए पनि समस्याको कुनै सम्बोधन नगरी जनताको अधिकार खोस्ने काम गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएको बताएका छन् । आफ्नो नाममा भएको जग्गा आफैले उपभोग गर्न नपाउने, उक्त जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध नहुँदा सुकुम्बासी बन्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

यसअघि पनि मर्स्याङदी कोरिडोरअन्तर्गत राईनास, दोर्दी, बेसीसहर र मर्स्याङदी गाउँपालिकाका प्रभावितहरू पटक पटक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । आफ्ना मागका विषयमा पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा आग्रह गरे पनि सम्बोधन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३