मौलाउँदो कुशासन र हचुवामा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ

काठमाडौं । कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली अर्थतन्त्र पनि संकटतर्फ जाने सम्भावना बढेको अर्थविद्हरूले औल्याएका छन् । ठूला घटना परिघटनाका कारणले भन्दा नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शीता लगायत कारण श्रींलका अहिलेको अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ नेपाल पनि सचेत बन्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् ।

‘नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा’ विषयमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार आयोजना गरेको अर्थ संवादमा अर्थविदहरूले यस्तो बताएका हुन । कार्यक्रममा नेपालमा पनि अर्थतन्त्र बिगार्ने खालको प्रवृति शासकहरूमा देखिन थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एंव राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

मुलुकमा मौलाउँदै गएको कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्नेमा उनको जोड थियो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र सूचकहरूको अवस्था श्रीलंका भन्दा राम्रो रहे पनि कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृति उस्तै देखिएकाले मुलुक संकटको अवस्थामा जाने जोखिम कायमै रहेको पनि उनले बताए ।

‘नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलगायत आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण भएको छ,’ उनले भने, नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनि अध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिकामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ । शोध केन्द्रहरू, तथ्यांक विभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि वित्त आयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका पनि थप सशक्त हुन सकेको देखिदैन ।’

श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा हो । यसको आर्थिक समस्या हामी कहाँ नभएको वाग्लेको भनाइ थियो । तर, ऋण र शोधनान्तर घाटा दुवैको मामिलामा सामान्य चिन्ताजनक संकेतहरू अर्थतन्त्रमा रहेको प्रति उनले इंगित गरे । महालेखा नियन्त्रको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कूल अर्थतन्त्रको आकार (जिडिपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशतबराबर रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ ।’ पछिल्ला ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणभार बढ्नु गम्भीर विषय रहेको उनले प्रस्ट्याए ।

ऋणको तह र स्वरूप हेर्दा अहिलेको श्रीलंका नभएर, सन् १९७० को दशकको श्रीलंकासँग नेपालको अहिलेको अवस्था मिल्ने पनि वाग्लेको विश्लेषण थियो । ‘जिडिपीको अनुपातमा करिब ४० प्रतिशत ऋण र लगभगबाह्य ऋण सबै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण छ, त्यसैले सार्वभौम ऋण तिर्नै नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा हामी छैनौं,’ उनले भनेका छन् ।

हामी कहाँ इन्टरनेसनल सोभरेन लोन नै छैन हामी त्यस्तो ऋण लिनका लागि विश्वसनीय नै छैनौं ।  त्यस्तो ऋण लिनका लागि हाम्रो सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) नै भएको छैन । नेपालमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको चालू खर्च घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको भन्दा थप बढी हुन सक्ने सरकारले दाबी गरेको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्यरूपमा बढेकाले वार्षिक आर्थिक वृद्धि विभागको प्रक्षेपण भन्दा धेरै हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए ।

यद्यपि, अहिलेको बेमौसमी बाढी मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्र दबाब चुनौतीकै रूपमा रहेको उनले स्वीकार गरे । यति हुँदा–हुदै पनि विभागले प्रक्षेपण गरेको ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भन्दा बढी हुने उनको दाबी छ । कोभिडको कारणले लामो समय आयात ठप्प रहेकाले त्यसपछि खुल्दा एकै पटक आयात उच्च भएकाले बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेको हुन सक्ने उनले बताए ।

अवस्था सुधारकालागि पछिल्लो समय केही वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न कडाई र केही वस्तुको आयात रोकिएको उनले बताए । सरकारद्वारा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले आयात घटेको, रेमिट्यान्स र निर्यातमा सुधारको संकेत देखिएको लगायत कारण आउँदा दिनमा अर्थतन्त्रको अवस्थामा अनुभव हुने गरी सुधार आउनेमा उनको तर्क थियो । 

कार्यक्रममा तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्वर ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’ विषयमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको थियो । ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’ विषयमा अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै २०७२ सालमा एकै पटक बैंकहरूको चार गुणा पुँजी वृद्धि गरेदेखि तरलताको अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘विगतका वर्षहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभावमात्र रहँदै आएको थियो । अहिलेको अवस्था हेर्दा लिक्विडिटी क्रन्च नै रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उच्च दरले कर्जा विस्तार गरे पनि आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सकेको देखिँदैन ।’

तरलता संकट र वित्तीय स्थायित्व सत्रको अध्यक्षता गरेका बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले तरलताको समस्या आउदा आर्थिक वर्षमा समाधान हुन नसक्ने बताए । सोही कार्यक्रममा ‘अर्थतन्त्रको यो अवस्था आउनुमा निजी क्षेत्र दोषी नरहेको पनि उनले प्रस्ट्याए ।

अन्तरक्रियात्मक सत्रमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रनुमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरे । निजी क्षेत्रले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्न नसक्दा यो अवस्था आइरहेको भनेर आरोप लागिरहेको समयमा उनले यसको बचाउ गरे ।

विश्वभरका निजी क्षेत्रको एउटै उद्देश्य नाफा कमाउनु रहेकाले आफूहरूले त्यहीअनुसार सोच्ने बताउँदै उनले भने, ‘कर्जा कता गइरहेको छ ? सही दिशामा गयो वा गएन भन्ने कुरा नियामक निकायले हेर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘समयमा जिम्मेवार निकायले उक्त विषय नहेर्ने अहिले निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु राम्रो होइन ।’ यद्यपि, अवस्था सुधार गर्न सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी, कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि तरलता अवस्थामा सुधार नआउने चर्चा चलिरहेको समयमा आगामी वर्ष पनि यो समस्या यथावत रहने संकेत देखिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । चाल वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरिसकेको अवस्थामा करिब १.६० खर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन भएको उनको विश्लेषण थियो ।

‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ प्रतिशतमात्र कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई करिब ७.५ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो सबै स्रोत बैंकले जुटाउन सक्दैन । यसका लागि राज्यस्तरबाटै विशेष पहल जरुरी छ ।’ चालू आर्थिक वर्षमा पनि आफूहरूले कूल कर्जाको करिब ५० प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको उनले दाबी गरे ।

सोही क्रममा, विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र बायोग्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले चर्चामा आए जस्तो मूल्यवृद्धि उच्च तहमा नजाने बताइन् । ‘जिडिपीको तुलनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक छ । यसकारण अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन, ‘तर, संवेदनशील भएर नीतिगत निर्णय भने गर्नुपर्छ ।’ 

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अध्यक्षता गरेको ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’ विषयको संवादमा तंथ्याक विभागका पूर्व प्रमुख मानिकलाल श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । पछिल्लो समय आयात बढिरहेको र रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न नसकेकाले समस्या आएको बताएका थिए । यद्यपि, अहिले उच्च दरले बढेको आयातमध्ये करिब २० प्रतिशत अन्तरर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण भएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकार परिवर्तन हुना साथ नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति हाबी भएकाले समस्या भएको बताए । ‘तत्काल कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरण, विविधिकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा इजरायलले गरेको प्रगतिको अनुसरण गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ महिनालाई पुग्ने भन्दा कम हुनु हुँदैन ।’

सन् १९९१/९२ तिर भारतमा पनि नेपालमा जस्तै तरलता संकटको समस्या रहेको र त्यो समस्यालाई भारतले सुझबुझ ढंगले अवसरमा परिणत गरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए । त्यसपछि, भारमा विदेशी लगानी औद्योगिकरण बढेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको तरलता समस्यालाई नेपालले पनि अवसरका रूपमा लिएर प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्नुपर्छ ।’ 

नीतिनिर्मातातहमाअझै पनिरुढीवादी सोंच रहेकाले अब त्यसबाछबाहिर आउन सक्नुपर्ने उनको भनाइथियो । ‘मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानुको विकल्प छैन । औद्योगिकरण १÷२ वर्षमै सम्भव छैन, समय लाग्छ,’उनले भने, ‘त्यसैले अब स्वदेशीदशकघोषणा गरौं, औद्योगिकरणमा जाऔं ।’