ऊर्जा खबर
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरूमा पर्याप्त हिउँ नभएर नांगिँदै गएको र यसबाट जलविद्युत् विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने चिन्ताका विषयमा चर्चा भइरहँदा जलवायु तथा वातावरणका क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रवर्द्धकहरूलाई सान्त्वना दिएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘पानीका स्रोतको अन्य विकल्पले जलविद्युत् क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न सक्ने हुँदा यसमा आत्तिइहाल्नु पर्दैन ।’
सोमबार पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा आयोजित ‘क्लाइमेट रेजिलेन्स इन हाइड्रो पावरः एक्जिस्टिङ नलेज एन्ड प्राक्टिसेज’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै पानीका स्रोतहरूको जर्गेना गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको हकमा औसत ३००० मिटर उचाइभन्दा तल्लो सतहमा बढी वर्षा हुने त्यो पानी जमिनमा भण्डारणको रूपमा सुरक्षित हुने हुँदा यसलाई बचाउनुपर्ने विश्लेषण गरिएको थियो ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडिआरआई) अन्तर्गत जलस्रोत तथा जलवायु कार्यक्रमका संयोजक डा. दिवस बस्न्यातले पानीका अन्य स्रोतको तुलनामा हिमालमा हिउँ पग्लिने वा हिमतालहरू सुक्दै जाने विषयमा बढी चिन्तित हुनु नपर्ने बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनाहरूमा हिउँ पग्लेर बग्ने पानीको तुलनामा भूमिगत पानीका स्रोतको महत्त्व बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘पानी परे पनि वा नपरे पनि जलविद्युत् आयोजना निरन्तर चल्न सक्नुपर्यो, यसका लागि भूमिगत पानीका स्रोत संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ ।’
साना तथा छोटो दूरीको जलाधार क्षेत्रमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनालाई जलवायु परिवर्तनले बढी असर पार्दै गएको पनि बस्न्यातले बताए । यही कारण, १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले वार्षिक तोकिएको ऊर्जा परिमाण पुर्याउन नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नुपरेको पनि उनको भनाइ थियो । साथै, भविष्यमा यो अवस्था झनै बढ्दै जाने हुँदा जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा सरोकारवाला पक्ष सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा पुल्चोल इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक विष्णुप्रसाद पाण्डेले जललायु परिवर्तनको असर हरेक क्षेत्रमा देखिने बताए । यद्यपि, हिउँदमा जलवायु परिवर्तनले हिउँ बढी मात्रामा पग्लियो भने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पनि बढ्ने बताए । ‘यस्ता गतिविधिले आयोजनामा जलाशयमा सेडिमेन्टको समस्या पनि बढाउने, विद्युत्गृहको कुलिङ सिस्टमलाई असर गर्ने जस्ता अनेक समस्या निम्तिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘बढ्दो हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन सके जलवायु परिवर्तनलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।’
त्यस्तै, नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले सरकारले संसदमा पठाएको विद्युत् विधेयकमा २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने नदीहरूमा हाइड्रोलोजिकल र मेट्रोलोजिकल स्टेसनहरू बनाउने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । ‘यस्तो प्रावधान ल्याउन सके नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
उता, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का कार्यकारी सदस्य मिथुन पौडेले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरू आफैंले खोलामा कति पानी बग्छ भनेर भविष्यवाणी पेश गर्नुपर्ने नियमले समस्या पारेको बताए । ‘त्यसो नगरे जरिवाना तिर्नुपर्ने र पेश गरे पनि भविष्यवाणी नमिले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थाले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई समस्या पारेको छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका असर घटाउँदै लैजान निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग हातेमालो गरेर जान सक्छ ।’
कार्यक्रमको संयोजन गरेका ऊर्जा डेभलपर्स प्रालि अन्तर्गतको ऊर्जा इएसजी प्रालिका महाप्रबन्धक डा. गणेश न्यौपानेले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रले पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘अर्बौं लगानी गरेर जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने प्रवर्द्धकले त्यसको केही हिस्सा छुट्ट्याएर हाइड्रोलोजिकल स्टेसन निर्माणमा ध्यान दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अब यसतर्फ विस्तारै काम गर्दै जान जरुरी छ ।’ यसो हुन सक्यो भने जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने असरसमेत न्यूनीकरण हुँदै जाने उनको भनाइ थियो ।
