ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन माग गरेको छ । तत्काल आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरी विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत ल्याउनुपर्ने माग इपानले गरेको हो ।
आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई भेट गरी इपान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वको प्रतिनिधि टाेलीले सोमबार १२ बुँदे माग पत्रसमेत पेस गरेको छ । इपानले विद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधारबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भेटमा अध्यक्ष डाँगीले विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि आयोगले सहजीकरण गर्नुपर्ने औँल्याउँदै निजी क्षेत्रले भोगिरहेका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्याको समाधान गर्न आयोगसँग निरन्तर सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताए । आयोग साना प्रक्रियागत विषयभन्दा ठूला नीतिगत विषयमा केन्द्रित भएर ऊर्जामार्फत मुलुकको समृद्धिका लागि वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
इपानकाे मागबारे सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्र विद्युत् क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आयोगको उद्देश्य नियमन मात्र नभई विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि पहल गरिने बताए ।
अध्यक्ष धितालले विद्युत् क्षेत्रका जटिल विषयहरू समाधान गर्न आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आयोग सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा केन्द्रित रहने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
इपानका १२ बुँदे माग
१. विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका, ह्विलिङ चार्ज तथा ग्रिड प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था तत्काल लागु गर्नुपर्ने ।
२. आयोजना विकासकर्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा अन्य सरोकारवाला बीच उत्पन्न हुने विवादहरूको छिटो समाधानका लागि स्पष्ट विवाद समाधान संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने ।
३. विद्युत् नियमन आयोगबाट हुने स्वीकृति तथा अनुमोदन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्ने ।
४. निजी क्षेत्रलाई पनि द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने गरी आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को ढाँचा (टेम्प्लेट) तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७. 'टेक एन्ड पे' पिपिए तथा कन्टिन्जेन्सी पिपिएसम्बन्धी अन्योल हटाई स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने ।
८. धितोपत्र बोर्डबाट क्रेडिट रेटिङ तथा अन्डर राइटिङ सम्पन्न भइसकेपछि आइपिओ का सोही विषयमा आयोगबाट पुनः अनिवार्य प्रक्रिया नदोहोरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. जलविद्युत कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति, क्रस हाेल्डिङ तथा सेयर स्वाप सम्बन्धी निर्देशिकालाई कम्पनी ऐन तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानुनसँग समन्वय हुने गरी स्पष्ट बनाउनुपर्ने ।
१०. विद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकामा सुधार गरी पिपिए अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था लाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने ।
११. अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै खरिद प्रक्रिया, सम्बन्धित कम्पनीको सहभागिता तथा सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यवहारिक संशोधन गर्नुपर्ने ।
१२. जलाशय तथा पम्प जलाशय आयोजनाका लागि छुट्टै उपयुक्त पिपिए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारणको मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहन सम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
