वन मन्त्रालयले सर्वोच्चको समेत अवहेलना गर्‍याे, दर्जनाैँ आयोजना बन्धक बनाइएः इपान

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको समेत अवहेलना गरेको जनाएको छ ।

संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को संशाेधनमा परेको रिटको फैसलामा भइरहेकाे काम कारबाही नरोक्न र आगामी दिनमा कार्यविधि/नियमावली/निर्देशिका बनाउँदा भए गरेका लगानीको सुरक्षा हुनेगरी बनाउन आदेश जारी भए पनि मन्त्रालयले उक्त आदेश पालन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको इपानको भनाइ छ ।

हिमालबाट उदाएका नदीनालाहरू पहाड हुँदै तराईसम्म पुग्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईमा सिँचाइका लागि पानीको प्रयोग गर्न सकेमात्र देश छिटो समृद्ध हुने इपानको भनाइ छ ।

जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्र ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज’, ‘सिकार आरक्षण’, ‘संरक्षण क्षेत्र’ लगायतका नाममा राख्दा जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा नीतिगत असहजता भई नेपाल सरकारले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धि कार्यनीति, २०६५’ जारी भएकाे हाे ।

उक्त कार्यनीतिलाई समय सापेक्ष ‘विकास तथा वातावरण’ मैत्री बनाउन आवश्यक ठानी मन्त्रिपरिषबाट २०७८ जेठ १४ गते संशोधन गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त संसोधनप्रति बिमती राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

२०८० जेठ ३२ गतेको पूर्ण फैसलामा भएका आयोजनाको काम रोक्न नपर्ने र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै कार्यनीति बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनीएको छ, ‘यसअघि नै जलविद्युत् उत्पादन अनुमति पाइसकेका र लगानीसमेत गरिसकेका आयोजनाहरूको हकमा भए गरेका काम कारबाहीलाई समेट्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू ।’

उक्त निर्देशनात्मक आदेशकाे मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले अपव्याख्या गरेको इपानको आरोप छ । साथै, फैसला आउनुपूर्व नै सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अध्ययन सहमति, इआईए/आईइई सहमति, वन पैदावर हटाउने स्विकृती, जग्गाको भोगाधिकारको स्विकृती, प्रसारण लाइनका काम कारबाहीको स्विकृती लगायतका प्रक्रियाहरू रोकेर सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको इपानले जनाएको छ ।

सरकारले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सहित ऊर्जा विकास दशक तथा मार्गचित्र अघि सारेकाे छ । यसको अर्थ सरकारले जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको उच्चतम उपयोग गर्न विद्युत् उत्पादन सम्भावना भएका सबै नदी तथा खोलामा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चाहेको इपानको बुझाई छ ।

सरकारले भारत, बंङ्गलादेश लगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नेपालबाट बिजुली निर्यात गरी ऊर्जाबाट देश समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिइरहँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अदालतको आदेश पालना नगरी सरकारको उक्त लक्ष्यलाई नै चुनौती दिएको इपानले जनाएको छ ।

सरकारका जिम्मेवार निकायबाटै सम्मानित अदालतको आदेशको मर्म र भावना विपरितका गतिविधिले निरन्तरता पाउँदा, जलविद्युत्‌मा निजी क्षेत्रले गरेको खर्बौ लगानी जोखिममा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।

यसका साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाटसमेत सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि जारी भएका अनुमतिपत्र उपर कार्यनीतिअनुसार तत्काल आवश्यक स्विकृती/सहमति दिएर अदालतको आदेश अक्षरस पालना गरी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट भएको खर्बौं लगानीको सुरक्षा गरिदिन पनि इपानले माग गरेको छ ।