काठमाडौँ । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष (सन् २०२५) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष (सन् २०२४) मा नेपालको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहेकाे थियाे । पर्यटक आगमन उच्च हुने, जलविद्युत् र धान उत्पादनमा वृद्धि हुने जस्ता कारणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष (सन् २०२६) मा भने वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको लचक मौद्रिक नीति र नियामकीय प्रावधानहरूमा गरिएको सहजीकरणका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने बताइएको छ ।
यद्यपि, प्रतिवेदनले बहु–जोखिमहरू पनि पहिचान गरेको छ, जसअन्तर्गत वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिमसहितको निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिलाई सीमित गर्ने निष्क्रिय कर्जा, लगानी नै प्रभावित हुन सक्ने गरी सम्भावित नीतिको अनिरन्तरता, पूर्वाधार विकासलाई असर गर्ने पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा हुन सक्ने ढिलाइ, क्षेत्रीय अस्थिरता र पर्यटन तथा आन्तरिक मागलाई घटाउन सक्ने गरी हुन सक्ने व्यापार अवरोध जस्ता जोखिम रहेको देखाएको छ ।
‘नेपालको अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको मार्गमा छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले भने, ‘बजेटरी प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै पूरा हुने चरणमा रहेका परियोजनाहरुलाई सम्पन्न गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने हाम्रो प्राथमिकताले बृहत अर्थतन्त्रको स्थायित्व सुदृढ गर्नेछ, आन्तरिक उत्पादन बढाउनेछ र धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।’
आप्रवासी श्रमिक प्राप्त गर्ने गल्फ मुलुकहरू र मलेसियामा आएका झट्काहरूले पनि वृद्धिलाई धिमा गर्न सक्छ, खासगरी घरपरिवारको उपभोग, गरिबी निवारण र मानव पुँजी विकासमा भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विपे्रषणमा यसले असर पुर्याउनेछ । तथापि, नेपालको आप्रवासन अत्यन्त महँगो, असमान अवसरहरु र धेरैका लागि प्रक्रिया नै चुनौतिपूर्ण रहेको अवस्था कायम छ । प्रतिवेदनले नेपालको आप्रवासनको फाइदा र लागतका पछिल्ला तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै दिगोपन र प्रतिफल विस्तारको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।
‘वृद्धिको गतिलाई कायम राख्नु नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ,’ विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘यसका लागि प्रमुख क्षेत्रहरु जस्तै पूर्वाधार, सुशासन, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता पर्दछ । नेपालले वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्सबाट धेरै फाइदा हासिल गरेको छ र यी प्रवाहहरूको व्यवस्थापनमा सुधार, विदेशमा काम खोज्ने नेपालीहरूलाई राम्रोसँग सहयोग गर्न र नेपालमा दक्ष कामदारलाई उत्पादनशील बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नेे जीवन्त घरेलु अर्थतन्त्र निर्माण नेपालको भविष्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ ।’
सुदृढ र थप समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीले पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया स्थापित उनको भनाइ छ । श्रमिकलाई विदेश जान राम्रो तयारी गराउनेछ, श्रम बजारमा आप्रवासीहरुको सुरक्षा र आवतजावतलाई सुनिश्चित गर्नेछ, दीर्घकालका सीप र गन्तव्य विविधिकरणका लागि योजना बनाउनेछ र फर्किएका श्रमिकहरुको पुँजी र सिपलाई प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्नेछ ।
अर्धवार्षिक रुपमा प्रकाशित हुने नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले दीर्घकालीन र विश्वव्यापी दृष्टिकोणसँग सान्दर्भिक गराउँदै पछिल्ला वर्षका आर्थिक विकाससम्बन्धी गहनतम विश्लेषण गरेको छ ।