ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनी स्थापना गरी अगाडि बढाएका माथिल्लो अरुण र दूधकोसी जलाशय जलविद्युत् आयोजनाका लागि क्रमशः विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को अगुवाईमा वित्तीय स्रोत जुटाइने भएको छ ।
यी दुवै आयोजना निर्माणका लागि करिब ५ खर्ब रुपैयाँ (३.९५ अर्ब अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आंशिकजलाशय निर्माण गर्न १ अर्ब ७५ डलर आवश्यक पर्नेमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशन स्वपुँजीबाट लगानी व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
माथिल्लो अरुणका लागि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को नेतृत्वमा ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सह–वित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । स्वपुँजीका लागि ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापकहरूबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गर्ने योजना छ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, विद्युत प्राधिकरण लगायत संस्थापक सेयरधनी रहनेछन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०२६ देखि सुरु गरी २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेसम्म आयोजनाको प्रवेशमार्ग, कार्यालय तथा आवास निर्माण भइरहेको जनाइएको छ ।
हालसम्म आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण सकिएको छ भने करिब ९८ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितहरूको पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिकरूपमा विस्थापित हुने तथा वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।
हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।
यसैगरी, दूधकोसी जलाशयको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब ६८ करोड डलर ऋण र बाँकी स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ ।
अहिले आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक अध्ययन टुंग्याउने काम भइरहेको छ । आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाका ३ हजार १ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । जसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण र २९०१ घरधुरी आंशिकरूपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका लागि करिब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्नेमा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेमा सुख्खायाममा १ अर्ब ३६ करोड र वर्षायाममा २ अर्ब ८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । निर्माण सुरु भएको करिब ७ वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
