ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रवेशमार्गको छुट मुआब्जा वितरण रोकिएको छ । आयोजना विकासकर्ता सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) ले छुट मुआब्जाबापतको सबै रकम नपठाएपछि वितरण कार्य रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत पुस १७ गते छ्याङकुटी–दिदिङ सडक (२४.५ किलोमिटर) अन्तर्गत ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको छुट मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको थियो । एसजेभिएनले ५३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा २५ करोड रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराएकाले हालललाई मुआब्जा वितरण कार्य रोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले जानकारी दिए । २५ करोड रुपैयाँ भने ६० परिवारलाई भुक्तानी गरिसकिएको पनि उनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले विसं २०८० बैशाख २६ गते प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । छ्याङकुटी–दिदिङ सडकअन्तर्गतको जग्गा मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिइए पनि छुट जग्गाको मुआब्जा बाँकी छ । अरुण तेस्रो आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गर्न थालेको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई सेयर दिने सहमति छ । जसअनुसार आयोजनाबाट स्थानीयलाई १६० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर दिइने जनाइएको छ ।
करिब एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुने छ भने विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक लाभ मिल्नेछ । विद्युत् उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख छ ।
