विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण :५५८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४४३३ मे.वा.घन्टा / आयात : १७८१९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२७८८२ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४३६ मेगावाट
×

उद्योगले लकडाउन अवधिको डिमान्ड शुल्कमा छुट पाउने 

२०७७ माघ ५

काठमाडौं । कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगले विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा छुट पाउने भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको सुविधा सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आएकाले उद्योगले याे छुट पाउन लागेका हुन् । 

अर्थमन्त्रालयमा आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा दिइएको लकडाउन अवधिको छुट सोमबारदेखि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले डिमाण्ड शुल्क छुटको सुविधा दिएकोमा ६ महिनापछि बल्ल कार्यान्वयनमा आएको हो ।

डकडाउन अवधिमा विद्युत महसुलको डिमाण्ड शुल्कमा  छुट दिँदा उत्पादनकमुलक उद्योगको आर्थिक अवस्थामा सुधार भई अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उत्पादनमुलक उद्योग यो सुविधा पाउने छन् । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीको असरले प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगकलाई लकडाउन अविधका लागि विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने भनि सम्बोधन गरिएको थियो । साथै, बजेटमा उल्लेख भए अनुसार उद्योगले विद्युतको माग कम भएको समयमा खपत हुने विद्युतको महसुलमा पनि ५० प्रतिशत छुटको सुविधा दिइएको छ । 

बैठकमा मन्त्रालयका राजश्व सचिव रामशरण बुडासैली, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अर्थमन्त्री पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया