ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपालले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पिटिए) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा फागुन २९ गते अन्तिम सुनुवाई हुने भएको छ ।
उक्त दिन दुवै पक्षले स्थगित गर्न नपाउने गरी छलफलमा उपस्थित गराएर फैसला गर्ने तयारी गरिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले गत फागुन १३ गते आदेश दिँदै अन्तिम सुनुवाई तोकेका छन् ।
उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा नेपाल–भारत बीच सम्पन्न दीर्घकालीन पिटिए अनुसार नेपालको जलस्रोत एवम् विद्युत् उपयोग सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्ने प्रकृतिको हुन् वा होइनन् भन्ने बारेमा बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने लगायत विषय औंल्याइएको छ ।
सरकारले गत पुस १९ गते भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन पिटिए गरेको थियो । यो सम्झौता प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट तथा संविधान विरुद्ध भएको भन्दै उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए ।
सवोच्चमा दायर रिट निवेदनमा भनिएको छ– विद्युत् व्यापारको नाममा जलस्रोतको एकतर्फी, सित्तै र असमन्यायिक किसिमले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले प्रयोग गर्न पाउने गरी गरिएको उक्त सम्झौता राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको हुँदा विद्युत् व्यापार सँगसँगै जलस्रोतको उपयोगको पनि समन्यायिक बिक्री वितरण गरी नेपालले लाभ प्राप्त गर्ने गरी उक्त सन्धि परिमार्जन नगरी सो सन्धि लागु नगर्नु भनी परमादेश जारी गरी पाउँ ।
सर्वाेच्चले गत फागुन १३ गते जारी गरेकाे आदेश
