ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता रहेका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बक्यौता महसुल नतिरिकन उद्योगहरुमा लाइन जोड्न सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध अघिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंगलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
रिटमा अधिवक्त कँडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको थियो ।
उक्त रिटको सुनुवाई बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा भएको थियो ।
१५ दिनभित्र महसुल उठाउने गरी उद्योगहरूमा तत्काल लाइन जोड्न सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको थियो । त्यसै अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मंगलबार २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । यी मध्ये ६ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न पाउने सुविधा लिएर लाइन सुचारु गराएका थिए । प्राधिरकणले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनः लाइन जोडेको हो ।
