ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत साता पेश गरेको उक्त मार्गचित तथा कार्ययोजना मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । योसँगै हाल करिब ३ हजार ४ सय मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता सन् २०२५ देखि २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० पुर्याई प्रसारण र खपत गर्ने १० वर्षे कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवधिसमेत सुरु भएको छ ।
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा खपतलाई समेटेर ल्याइएको मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा समेटिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यो लगानी जुटाइ लक्ष्य पूरा गर्न जुनसुकै मोडेल लगानी गर्न चाहने स्वेदशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि यस क्षेत्रमा आकर्षण गरिने योजना बनाइएको छ ।
ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने योजना बनाइएको छ ।
कुल ८० बुँदामा समेटिएको मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले उत्पादित विद्यूत् मध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट देशभित्र खपत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरु निर्माणको योजना समेत समेटिएको छ ।
नेपालले भारतमा १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै, बंगलादेशमा पनि सन् २०४० सम्ममा नेपालसहित केही देशबनाट सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाट आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालै ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात सुरु भइसकेको छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा महत्वाकांक्षी नै देखिए पनि उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन भए नेपालको ऊर्जा विकासले निकै ठूलो फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ ।
