काठमाडौं । वातावरण संरक्षण केन्द्र (इपिसी) नेपालले दाउरा बालिरहेका झापाका १७ हजार परिवारलाई सुधारिएको फलामे चुलो र विद्युतीय चुलो वितरण गरेको छ । विपन्न तथा श्रमिक परिवारलाई दाउराको विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्न सहज होस् तथा पर्यावरण जोगाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले चुलो वितरण गरिएको हो ।
इपिसीले १७ हजार परिवारलाई सुधारिएको फलामे चुलो र ४ सय ५० विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलो वितरण गरेको छ । मेचीनगर, हल्दीबारी, बुद्धशान्तिलगायतका छ पालिकामा सुधारिएको फलामे चुलो वितरण गरेको इपिसीका निर्देशक सन्दीप मेहताले बताए । उनका अनुसार खुला बजारमा ५ हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने सुधारिएको फलामे चुलो विपन्न तथा श्रमिक परिवारलाई ढुवानी खर्चबापतको २०० रुपैयाँ मात्र लिएर वितरण गरिरहेको छ ।
विद्युत् र दाउरा दुवै प्रयोग हुने सुधारिएको चुलो सिङ्गापुरको ‘भिएनभी एडभाइजरी’ नामक दातृसंस्थाको सहयोगमा वितरण गरिएको हो । हाल झापा, उदयपुर, धनुषा, सिरहा, सप्तरीलगायतका जिल्लामा यो परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।
वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा यो प्रविधिको चुलोले सघाउ पुर्याउने इपिसीले जनाएको छ । सुरुमा चिया मजदुरलाई मात्र लक्षित गरेर वितरण गरिएको सुधारिएको चुलो पछिल्लो समय पालिकाको समन्वयमा अन्य समुदायका विपन्न परिवारलाई समेत वितरण गरिएको छ ।
दातृ संस्था इपिसीले चुलोको पाँच वर्षको ग्यारेन्टी दिएको र बिजुलीबाट चल्ने पङ्खा तथा एडप्टर बिग्रिए फेरिदिने उनले बताए । उनले बिग्रिएको सामग्री मर्मत गर्नसक्ने गरी स्थानीय क्षेत्रकै केही व्यक्तिलाई तालिमसमेत दिइएको बताए ।
मेचीनगरका वडा नं १, २, ४, ५, ७, ८, ९ र १५ मा चुुलो वितरण भइसकेको छ । पहिलो चरणमा निम्नवर्गीय परिवारलाई सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने र दोस्रो चरणमा मध्यम वर्गका उपभोक्ताका लागि इन्डक्सन चुलो वितरण गरिरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार नगरको सञ्जीवनी महिला विकास संस्था, दुर्गेश्वरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको समन्वयमा ४५० इन्डक्सन चुलो वितरण गरिएको छ । उनले बजार मूल्यअनुसार १० हजार रुपैयाँ पर्ने चुलो, कराइ, कुकर, लाइट, टिओटी डिभाइसका लागि उपभोक्ताले २ हजार रुपैयाँ मात्र संस्थालाई बुझाउनुपर्ने बताए ।
चुलो प्रयोग नभएको पाइएमा फिर्ता लगिने र अर्को विपन्न परिवारमा दिइने इपिसीको कार्यक्रम रहेको छ । चुलो प्रयोग भएको वा नभएको थाहा पाउन इन्डक्सन चुलोमा डिभाइस जडान गरिएको छ । आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला खाना पकाउन विदेशबाट आयात हुँदै आएको एलपी ग्यासको प्रयोग न्यूनीकरणमा समेत यसबाट मद्दत पुग्ने संस्थाको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
उनले कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा मात्र पहिलो चरणमा २ हजार चुलो परीक्षणका लागि वितरण गर्ने योजना रहेको बताए । त्यसमध्ये कोशीमा ४५०, मधेसमा ११०० र बागमतीमा ३५० चुलो वितरण गरिएको निर्देशक मेहताको भनाइ छ ।