काठमाडौँ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कोशीका मुख्ममन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । अर्थतन्त्रमा योगदान गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रका उद्योग तथा कलकारखाना बन्द हुने अवस्था आउनु अस्भाभाविक र चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।
कोशीका मुख्मयन्त्री कार्कीले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिँदा प्रदेशका केही उद्योग बन्द भई अर्थतन्त्रमा मात्र नभई स्थानीय रोजगारीमा समेत असर परेको बताए । ‘भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा निजी उद्योग, सुपर मार्केट, कलकारखाना तथा सञ्चार क्षेत्रसमेत आगजनी तथा तोडफोड भई उत्पन्न भएको असुरक्षाका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने परिस्थिति निर्माण भयो,’ उनले भनेका छन्, ‘बक्यौता विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र बन्द हुने अवस्था आउनु अस्वाभाविक हो ।’ राज्य र निजी क्षेत्रबीचको असमझदारी यति लामो समयसम्म रहनु दुःखद् भएको पनि उनको ठम्याइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार र राज्यप्रति निजी क्षेत्रको विश्वसनियता अभिवृद्धि गरी खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘एउटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्दा पर्नसक्ने बहुआयामिक असरलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त निकास निकाल्नु पर्दछ,’ उनले भने, ‘यस परिस्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ रहेको निजी क्षेत्रको अभिभावक राज्य बन्नु पर्दछ ।’
यसैगरी, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएका कारण प्रदेशका विभिन्न उद्योगहरू बन्द भएको, सयौँ श्रमिकहरू रोजगारविहीन भएका र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको बताएका छन् । औद्योगिक क्रियाकलापको निरन्तरता र लगानी वातावरणको स्थायित्वका लागि संघीय सरकारले अभिभावकको भूमिकामा रही नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योग सञ्चालकहरूबीच वार्ता र संवादको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘संवाद, सहकार्य र आपसी समझदारीकै माध्यमबाट यस्तो संवेदनशील विषयको समाधान सम्भव छ,’ उनले भनेका छन्, ‘उद्योग व्यवसायमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न, श्रमिकहरूको हकहित जोगाउन र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ ।’