ऊर्जा खबर
काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षभित्र जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा खोलामा ५० प्रतिशतसम्म पानीको बहाब छोड्नुपर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलरमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
निकुञ्ज वा आरक्षभित्र निर्माण हुने १ देखि २५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि खोलामा छोडिने पानीको परिमाण फरक–फरक किटान गरिएको छ । मन्त्रालयले गत जेठ ३ गते यस्तो सर्कुलर जारी गरेको छ ।
जसअनुसार १ मेगावाट वा सोभन्दा साना आयोजनाले ५० प्रतिशत, १ देखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाले ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाले ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाले २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटसम्मका आयोजनाले खोला तथा नदीमा १० प्रतिशत पानी अनिवार्य छोड्नुपर्नेछ ।
यसअघि निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र सबै खालका वा क्षमताका आयोजना निर्माण गर्दा ५० प्रतिशत प्राकृतिकरूपमा पानीको बहाब कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति २०६५ को कार्यनीतिको बुँदा ५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कार्यनीति संशोधन गरी उल्लेखित व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
अन्य विकल्प उपलब्ध भएसम्म निकुञ्ज वा आरक्षभित्र जलविद्युत् वा अन्य संरचना निर्माण गर्न नपाइने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गर्दा मासिकरूपमा उल्लेखित परिमाणमा पानीको प्रवाह कायम गर्नुपर्ने निर्देश गरिएको छ ।
निकुञ्ज वा वन्यजन्तु आरक्षभित्र जलविद्युत् वा केवलकार जस्ता पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्र अन्य सम्बन्धित निकायले अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रवर्द्धकले निकुञ्जभित्र पर्ने आयोजनाको अनुमतिपत्र लिनुभन्दा अगाडि वन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
