ऊर्जा खबर
काठमाडाैँ । नेपाल र भारतबीच इनरुवा–पूर्णिया र लम्की (दोदोधारा)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम तथा सेयर स्वामित्व सम्झौता (जेभी एन्ड सेयरहोल्डर एग्रिमेन्ट) पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युत् मन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितमा बुधबार नयाँ दिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार भारतका लागि नेपालका राजदूतका शङ्करप्रसाद शर्मा, भारतका विद्युत् सचिव पङ्कज अग्रवाल, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमकाे समेत समाराेहमा उपस्थिति थियाे ।
सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जय कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले थप दुई वटा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्विपक्षीय एवम् क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको बताए । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीय स्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्ताराष्ट्रिय«य ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पु¥याइ नेपालका जलविद्युत्मा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए ।
भारतीय विद्युत् मन्त्री खट्टरले थप दुई वटा सीमापार प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा भएपछि नेपाल—भारतबीचको विद्युत् विनिमय थप सुदृढ हुने, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार आउने र ग्रिड सुदृढ हुने भएकाले दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुई वटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीहरूमा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारतीय भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि भारतमा स्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहने छ । त्यस्तै नेपाली भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माण गर्न नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहने छ । दुई प्रसारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पुँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिने छ ।
इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ । लम्की बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुने छ ।
नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९ मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ६५ लाख र ४ अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, लम्की बरेली प्रसारण लाइनको नेपालमा प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ५७ करोड र ६ अर्ब १४ करोड भारु रहेको छ । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट नेपाल र भारतमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्ने छ ।
नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयोजन एवम् सञ्चालन संयोजन सम्बन्धी सम्झौताको प्रावधानबमोजिम दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि २२ अप्रिल २०२५ मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी संस्थापना गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै लाइनको निर्माण सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच व्यापारका लागि हाल ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । बुटवल-गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । नेपालको चमेलियादेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित जैलिजिवीसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुई देशबीच सहमति जुटिसकेको छ ।
त्यस्तै, भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका प्रसारण लाइन पनि रहेका छन् । प्राधिकरणले हाल ४०० र १३२ केभी प्रसारण लाइन संरचना प्रयोग गरी भारत एवम् बंगलादेशतर्फ दैनिक रूपमा १ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ ।
