ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले काेराेना महामारी (काेभिड-१९) का कारण असर परेर अध्ययन पूरा गर्न नसकेका वा विद्युत् उत्पादनमा ढिलाई हुन पुगेका जलविद्युत आयाेजनाकाे अनुमतिपत्र २ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेकाे छ । निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकलाइ सुविधा दिने उद्देश्यअनुसार म्याद थप्ने उल्लेख गरिएकाे हाे ।
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे बजेटमा अनुमतिपत्रकाे म्याद थप्ने कुरा उल्लेख गरिएकाे छ । बजेटमा भनिएकाे छ- काेभिड १९ महामारीका कारण समयमा कार्य अगाडि बढाउन नसकेका आयाेजनाकाे अनुमतिपत्रकाे म्याद बढी २ वर्ष गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
यसैगरी, सरकारले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाइ प्राेत्साहन गर्ने नीति ल्याएकाे छ । प्रवर्द्धकले आयाेजनास्थलदेखि सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा ७५ प्रतिशतसम्म शाेधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
