ऊर्जा खबर
काठमाडौं । स्थानीयबासीकाे अवराेधका कारण हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतकाे ३५ वटा टावर निर्माणकाे काम अझै सुरु हुन सकेकाे छैन । यसैका कारण आगामी दिनमा पूर्व क्षेत्रमा आउने विद्युतकाे माग आपूर्ति गर्न नसकिने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चिन्ता व्यक्त गरेकाे छ ।
प्राधिकरणका अनुसार पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्येऽ ७ सय ५७ वटा टावरको जग हालिएको छ । ७ सय ५० वटा टावर खडा गरिएको छ । स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै जारी राखेको अवरोधका कारण बाँकी ३५ वटा टावरको काम नै सुरु हुन सकेको छ ।
प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । हेटौंडा–ढल्केबर खण्डतर्फ ४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा खण्डतर्फ ४० गरी ४४ किलोमिटर तार तानिएको छ । तार तान्न हाल ढल्केबर–इनरुवा खण्डतर्फ केन्द्रीत गरिएको छ ।
प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने स्थानीयले ठाउँ ठाउँमा अवरोध गर्दा तार तान्ने कामसमेत प्रभावित छ । ढल्केबर–इनरुवा खण्डमा अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि पाँच वटा टोली परिचालन गरिएको छ । उक्त काम आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस वर्षको हिउँदका केही महिना मोरङ–सुनसारी औद्योगिक करिडोरलगायत समग्र पूर्वको विद्युत् माग धान्नका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात र वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न यो प्रसारण लाइन जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दबाब छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोलीले सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका क्षेत्रमा भइरहेको तार तान्ने कामको अनुगमन गर्यो । अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिएमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा आउनसक्ने सम्भावित विद्युत् आपूर्तिको समस्या अवगत गराउन र भइरहेका कामबारे जानकारी दिन उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानालाई समेत सहभागी गराइएको थियो ।
घिसिङले रणनीतिक महत्त्वको यो प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रले सहयोग नगर्ने हो भने ठूलो विपद् आउन सक्ने बताए । ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा ठाउँ-ठाउँमा अवरोध छ, अहिले पाँच टोलीले तार तान्ने काम गरिरहेको छ,' उनले भने, 'थप टोली थपेर कामलाई तीव्रता दिन स्थानीयको अवरोधले समस्या छ, खुलाउनका लागि भइरहेका प्रयास असफल बनिरहेका छन् ।'
यो लाइन बनाउन सकेनौं भने पूर्व क्षेत्रको विद्युत् माग धान्न थप आपूर्ति कठिन छ भने देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न पनि नसकिने उनकाे भनाइ छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय बासिन्दासहित सबैले सहयोग चाहिने उनले बताए ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब ६ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ । हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौडा–११ स्थित थानाभर्याङमा २ वटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभर्याङमास सबस्टेसनमा लाइन छिराउन २ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्ने छ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटाभन्दा बढी घर प्रभावित हुने छन् ।
स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी १० जिल्लामा पर्दछ ।
प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भइरहेको छ । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुने छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुने छन् ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्याङबाट सुरु भई धनुषाको ढल्केबर हुँदै सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ २८८ किलोमिटर छ ।
१७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण बन्द भएपछि बाँकी काम नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।
