मिश्र नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएर तथ्य स्थापित नभएसम्म उद्योगको लाइन नकाट्नू : आयोग

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल बक्यौताको विषयलाई हाल यथास्थितिमा राख्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले  महसुलबारे जाँच गर्न प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले तथ्यसहितको प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म र त्यस्तो तथ्य स्थापित नभएसम्म यस विषयलाई यथास्थितिमा राख्न प्राधिकरणलाई मंगलबार निर्देशन दिएको जनाएको हो । 

आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘विवादित विषय नेपाल सरकारको छानविनको दायरामा आई टीओडी मिटरको तथ्य जाँच गर्न छुट्टै समिति गठन भैसकेको हुँदा उक्त समितिद्वारा आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसउपर नेपाल सरकारबाट निर्णय भएर तथ्य स्थापित नभएसम्म वा यस आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म प्राधिकरणले निज उपभोक्ताहरू उपर थप कारवाही नगरी यथास्थितिमा राख्ने तर बक्यौता असुलीको लागि विद्युत् लाइन विच्छेदको कारवाही बाहेक अन्य दबाबमूलक कारवाही गर्न भने कुनै बाधा नपर्ने ।’

यसअघि यस विषयमा गत कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको महसुल टीओडी मिटरको विवरणसमेतका आधारमा १५ दिनभित्र असुल उपर गर्ने प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता मन्त्रिपरिषद्कै मंसिर २ गते बसेको बैठकले टीओडी मिटरको तथ्यांकसहित, अन्य तथ्य प्रमाणका आधारमा प्राधिकरणले जारी गरेको बक्यौता महसुलको बिल टीओटी मिटर अनुसार सही छ÷छैन जाँच गरेर तथ्य यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकतत्वमा प्राविधि जाँच समिति गठन गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को शुरूको निर्णय अनुसार १२ मंसिर अर्थात् १५ दिनभित्र बक्यौता महसुल नबुझाउने औद्योगिक ग्राहकको विद्युत् लाइन फेरि कटौती गर्ने सूचना प्राधिकरणले जारी गरेको थियो । तर, आयोगको निर्देशनअनुसार अब प्राधिकरणले बक्यौता राखेकै आधार उद्योगको लाइन काटेर उद्योगलाई ठप्प बनाउन नपाउने भएको हो ।

विज्ञप्तिमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै आयोगले भनेको छ– ‘विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको विषय नेपाल सरकारको छानविनको दायरामा आइसकेको अवको परिवर्तित स्थितिमा माथि उल्लेखित समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी तथ्य स्थापित नहुन्जेलसम्म प्राधिकरणले सो विषयलाई अलिक फरक ढङ्गले हेर्ने रणनीति अपनाउने । विवाद यस आयोगको चासोको विषय भएकै हुनाले विवादको समाधानका निमित्त सरोकारवाला निकायायई सहजीकरण गरिदिनु यस आयोगको कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन र यही कममा आयोगद्वारा विभिन्न मितिमा निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार निर्देशन गर्दै आइरहेको छ ।'

आयोगले दिएको निर्देशनका विषयमा गलत व्याख्या र टिप्पणी भएको भन्दै त्यसप्रति पनि आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । 

आयोगले भनेको छ– ‘विवादित्त उपभोक्ताहरू हालसम्म विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ को प्रकृया अपनाएर विवाद समाधानको लागि आयोगसमक्ष नआउनुभएकोले उक्त विषयले उक्त दफा १८ को प्रावधान बमोजिम विवादको रूपमा आयोगमा विधिवत् प्रवेश पाइसकेको अवस्था नभएको व्यहोरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । तथापि २०७२ सालदेखि सिर्जित यो मामिलालाई अब अरु धेरै नलम्ब्याई यसको शीघ्र निराकरण हुनुपर्दछ भन्ने यस आयोगको मान्यता रहेको छ र यसको लागि आयोग प्रयत्नशील रहेको छ ।'