ऊर्जा खबर
काठमाडौं । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले पालो कुरेर बसेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) पदाधिकारीले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटी पिपिए खुलाउन माग गरेका हुन् ।
अहिले विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिई ७ हजार मेगावाटका आयोजना पालो कुरेर बसिरहेकाले यी आयोजनाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गर्नुपर्ने माग मन्त्री समक्ष राखेको इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । विद्युत उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुर्याउन नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाको सीमा पुगिसकेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गरेको छैन ।
उनले २०७९/८० भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७४/७५ भित्रै सकिएका आयोजनाको हकमा १० प्रतिशत थप गरी प्रतिमेगावाट ५५ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको बताए ।
‘ऊर्जा संकट निवारणका लागि भन्दै विगतका सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम र कार्यान्वयन हुन नसकेकोबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौं,’ उनले भने, ‘मन्त्री ज्यूबाट पनि सकारात्मक प्रतिकृया आएको छ ।’ उनले २०७१ चैत मसान्तभित्र व्यापारिक विद्युत उत्पादन सुरु गरेका जलविद्युत आयोजनालाई विद्युत खरिदको ‘पोष्टेड दर’ दिने घोषणा पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
प्रसारण लाइनको समस्याले पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाएका आयोजनालाई सहुलियत ब्याजमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने माग पनि ऊर्जा उत्पादकहले राखेका छन् । इपानले साना जलविद्युत आयोजनालाई लाग्दै आएको ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ हटाउन, बाढी पहिरोबाट क्षतीग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्न तथा इन्स्योरेन्स प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिदिन पनि मन्त्री समक्ष आग्रह गरेको छ ।
विद्युत खरिद दरमा एकरुपता कामय गर्न अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै जलविद्युत आयोजनालाई बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ दिन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुपर्ने माग पनि ऊर्जा उत्पादकहरूले राखेका छन् ।
