ऊर्जा खबर
काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको अध्ययनअनुसार देशभर ११ लाख वटा बायोग्यास प्लान्ट निर्माणको सम्भावना देखिएको छ । हिमाल, पहाड तथा तराईमा उक्त परिमाणका घरायसी आयोजना निर्माण सम्भव देखिएको हो ।
केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म ४ लाख २४ हजार आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । निर्माणको अनुपातका आधारमा वार्षिक ३० हजार यस्ता प्लान्ट निर्माण हुने गरेको केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत तथा बायोग्यास विस्तार आयोजना प्रमुख मुकेश घिमिरेले बताए ।
‘अहिलेसम्म निर्माण भएका आयोजनाबाट करिब १५ लाख जनसंख्यामा सेवा पुगेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘बायोग्यास विकास गरी स्वच्छ वातावरणमा योगदान पुर्याएबापत करिब १२ लाख अमेरिकी डलरबराबरको आम्दानी समेत भएको छ ।’ घरायसी बायोग्यासले आयातित एलपी ग्यास पनि विस्थापित गर्दै गएको उनले बताए ।
घरायसीसँगै केन्द्रले व्यावसायिक र नगरपालिकाको फोहोरबाट ठूला बायोग्यास विकास गर्ने कार्यक्रम पनि प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । ‘स्केलिङ अफ रिन्यूएबल इनर्जी प्रोग्राम (एसआरइपी)’ नाममा प्रवर्द्धन भइरहेको कार्यक्रमअनुसार अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा व्यावसायिक प्लान्ट निर्माणका योजना अगाडि बढेका छन् । साथै, फोहोर व्यवस्थापन र सहर सुन्दर हुने हुँदा यस अभियानमा नगरपालिकाहरू पनि अग्रसर भएर लागेको घिमिरेले बताए ।
साढे १२ घनमिटरसम्म फोहोर प्रशोधन गर्न सक्नेलाई ठूला आयोजना मानिएको छ । अहिलेसम्म एसआरइपीको सहयोग तथा समन्वयमा १ सय ६८ वटा ठूला आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । यसबाट साढे २ लाख एलपी ग्यास विस्थापित गर्न सकिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
अहिले काठमाडौंमा एउटा एलपी ग्यासको मूल्य १३७५ रुपैयाँ पर्छ । यसको आधारमा साढे दुई लाख सिलिण्डर एलपी ग्यास विस्थापित हुँदा राज्यको करिब ३४ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँबचत भएको देखिन्छ । ढुवानी खर्च अनुसार तराई तथा पहाडमा ग्यासको मूल्य फरक छ । यद्यपि, बायोग्यासबाट राज्यको ३४ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ ।
यसैगरी, नवलपरासीको सुक्रौली, स्याङ्जाको खिलुङ कालीका र कास्कीको मजुवामा व्यावसायिक प्लान्ट निर्माण भएका छन् । ती क्षेत्रमा क्रमशः ५५ सय, ३५ सय १० र ४ हजार घनमिटरका आयोजना निर्माण भएका छन् । यसअघि मोरङको विराटनगरमा २ सय घनमिटर क्षमताको आयोजना निर्माण भएको थियो । जसको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म ४ सय ९७ वटा सस्था तथा व्यक्तिले व्यावसायिक र ६६ वटा नगरपालिकाले ठूला आयोजना निर्माण गर्न आवेदन दिएका छन् । यस्तै ४५ वटा ठूला आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
आयोजना निर्माण गर्न २०–२० प्रतिशत (४०) सरकार र विश्व बैंकले अनुदान दिने व्यवस्था छ । विश्व बैंकको सुरुमा ५ वर्षे कार्यक्रम (सन् २०१५ देखि २०१९) का लागि अनुदान दिने सहमति जनाएको थियो । लक्षित कार्यक्रम अधुरो रहेको र कार्यक्रम अवधि सकिएकाले केन्द्रसँगको सहकार्यमा सन् २०२१ सम्म समय थपिएको छ । कार्यक्रम अवधिभर बैंकले करिब ७९ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ ।
