विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ६, बिहिबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

जलविद्युत विकासमा बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) नयाँ होइन । पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि जलविद्युत उत्पादन तथा वितरण गर्दै आएको कम्पनीले यो क्षेत्रमा सफल नमूना प्रस्तुत गरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वसमेत जोडिएको बिपिसीले विद्युत उत्पादन तथा वितरणमात्र होइन परामर्श सेवाको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्दै आएको छ ।

सन् १९६६ मा निजी कम्पनीको रूपमा बिपिसीको स्थापना भएको थियो । नर्वेजियन इन्जिनियर अड हाफ्टनले कम्पनी स्थापना गरेका थिए । नेपालको जलविद्युत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक शिक्षामार्फत आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले बिपिसी स्थापना भएको थियो ।

कम्पनीमा हाफ्टनको नेतृत्व थियो । यही कम्पनीले बुटवलमा १ मेगावाटको तिनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको थियो । आयोजना निर्माण गर्न हाफ्टनले सन् १९६४ तिर नर्वेबाट पर्याप्त उपकरण ल्याएका थिए । बिपिसी स्थापनाको मुख्य उद्देश्य जलविद्युत विकासमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु थियो ।

समयान्तरमा ‘बुटवल प्राविधिक तथा औद्योगिक विकास संस्था’ स्थापना गर्न सरकार र युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमएन) बीच सम्झौता भयो । कुनै बेला बुटवल प्राविधिक संस्था (बिटिआई) का रूपमा यो निकै चर्चामा थियो । बिपिसीले बिटिआईका दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारको अवसर पनि प्रदान गरेको थियो ।

चर्चित ‘हिमाल हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन’ कम्पनी स्थापनामा पनि बिपिसीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड’ समेत स्थापना भएको थियो ।

निजीकरण

बिपिसी सन् १९९३ मा पब्लिक कम्पनी बनाइएको थियो । सरकार र युएमएनको समन्वयमा करिब तीन दशक सञ्चालन भएपछि सरकारले बिपिसीको निजीकरण प्रक्रिया सुरु गर्यो । सन् १९६६ मा स्थापना भएको कम्पनी सन् २००१ मा निजीकरणमा गयो । सरकारले सन् २००१ को अक्टोबरमा कम्पनीको ७५ प्रतिशत सेयर किन्न आह्वान गर्यो ।

सन् २००१ को डिसेम्बरमा नर्वेको इन्टरक्र्याफ्ट र सांग्रिला इनर्जी एन्ड नेपालको सहकार्यमा सेयर किन्न प्रस्ताव पेस भएको थियो । सन् २००३ को जनवरी ३ तारिखमा ७५ प्रतिशत सेयर बेच्नेबारे सरकार र नर्वेजियन कम्पनीका प्रतिनिधिबीच सम्झौता भयो । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भानुप्रसाद आचार्य र कम्पनीका तर्फबाट बलराम प्रधानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बिपिसी निजीकरण गरेको पनि करिब १५ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा कम्पनीले आफ्नो कार्य क्षेत्र तथा जलविद्युत आयोजना निर्माणको दायरा निकै फराकिलो बनाएको छ । निर्माण तथा परामर्शदाता कम्पनी स्थापना गर्दै सफल यात्रा तय गरेको छ ।

जलविद्युत उत्पादन

बिपिसीको पहिलो आयोजना १ मेगावाटको तिनहुँ हो । यसपछि कम्पनीले स्याङ्जामा ५.१ मेगावाटको आँधीखोला निर्माण गर्यो । पछि यही आयोजनाको क्षमता विस्तार गरी ९.४ मेगावाटमा निर्माण गरियो ।

प्युठानमा १२ मेगावाटको झिमरुक तथा लमजुङमा ४.२ मेगावाटको खुदी बिपिसीले निर्माण गरेका आयोजना हुन् । यी आयोजनाबाट निरन्तर विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।

नर्वेजियन लगानीमा निर्माण भएको ६० मेगावाटको खिम्तीमा बिपिसीको १६.८८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । खिम्तीबाट प्राप्त हुने वार्षिक मुनाफाले कम्पनीको वित्तीय अवस्था थप दरिलो बनाएको छ ।

जलविद्युत विकासमा सशक्त र संगठितरूपमा अघि बढिरहेको बिपिसीले हालसम्म २६.६ मेगावाटका चार आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै, ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र ३० मेगावाटको न्यादी निर्माणाधीन छन् । सय मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी अध्ययन भइरहेको छ ।

होल्डिङ कम्पनी

बिपिसीले झन्डै ५ दशकमा आफ्नो दायरा निकै फराकिलो बनाएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी बिपिसी ‘होल्डिङ’ कम्पनीको रूपमा पनि स्थापित भएको छ । बिपिसी अन्तर्गत अहिले आधा दर्जन सहायक कम्पनी छन् ।

हिमाल पावर लिमिटेड, हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ, नेपाल हाइड्रो तथा इलेक्ट्रिक लिमिटेड परामर्श तथा निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनी हुन् । खुदी हाइड्रो पावर, बिपिसी सर्भिसेज लिमिटेड, काबेली इनर्जी, न्यादी हाइड्रो पावर तथा गुराँस इनर्जी थप सहायक कम्पनी हुन् ।

विद्युतीकरण

निजी क्षेत्रमा विद्युत उत्पादन तथा वितरण गर्ने बिपिसी एउटा मात्र कम्पनी हो । तिनहुँ, झिमरुक, आँधीखोला तथा खुदीबाट उत्पादित विद्युत बिपिसी आफैंले वितरण गर्दै आएको छ ।

बिपिसीले पश्चिमका चार जिल्ला (स्याङ्जा, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्युठान) मा विद्युत वितरण गर्ने गरेको छ । यी जिल्लामा बिपिसीबाट विद्युत उपभोग गर्ने करिब ३६ हजार ग्राहक छन् । स्याङ्जाको गल्याङ र प्युठानको दारिमचौर सबस्टेसनबाट विद्युत वितरण हुँदै आएको छ ।

गल्याङबाट २ नगरपालिका सहित ४ दर्जन गाउँपालिकामा विद्युत वितरण हुँदै आएको छ । यस्तै, झिमरुक आयोजना सञ्चालन भइरहेको प्युठानमा ७ हजार ८ सय ग्राहकलाई सोझै विद्युत वितरण गरिएको छ । बाँकी ग्राहकलाई स्थानीय सामुदायिक संस्थामार्फत सेवा पुर्याइएको छ ।

काबेली ‘ए’

काबेली ‘ए’ (३७.६ मेगावाट) ताप्लेजुङको पञ्चटारमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग २०७० सालमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भई निर्माण अघि बढाइएको हो । आयोजनाबाट वार्षिक २०५.१५ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

काबेली इनर्जी बिपिसीको सहायक कम्पनी हो । यसमा बिपिसीको ५४ प्रतिशत स्वामित्व छ । यस्तै, क्यानडाको एससिपी हाइड्रो इन्टरनेशनलको ३० प्रतिशत, सांग्रिला इनर्जी एन्ड खुदी हाइड्रो पावरको ११ प्रतिशत र चीनको एसिया प्यासिफिक पावर टेक लिमिटेको ५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

अमेरिकी डलरमा पिपिए गरिएको आयोजनाको विद्युत खरिद गरेबापत ४७ प्रतिशत डलर र ५३ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । ७ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण लगानी छ । आयोजनामा ५० प्रतिशत विश्व बैंक (आइएफसी) र ३० प्रतिशत स्वदेशी बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् ।

न्यादी

न्यादी लमजुङमा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको आयोजना हो । यसमा बिपिसीको मुख्य सेयर छ । २०७० सालमा प्रधिकरणसँग पिपिए भएको आयोजनाको निर्माण करिब ५० प्रतिशत पूरा भएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३३३.९० गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

थप आयोजना

बिपिसीले अहिले सय मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दीको अध्ययन अघि बढाएको छ । साथै, ५ मेगावाटको चिनो खोलाको अध्ययन पनि भइरहेको छ । तल्लो मध्य–मस्र्याङ्दीमा ३ चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्ने भएका छन् ।

आयोजनामा पश्चिम चीनका सिचुवन प्रोभिन्सल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, चेङ्गदु सिंचेन इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र छिमयुआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनीले लगानी गर्नेछन् ।

बिपिसी र उक्त तीन चिनियाँ कम्पनीको सहकार्यमा नेपालमा नयाँ कम्पनी स्थापना गरेर जलविद्युत विकास गर्ने समझदारी समेत भएको छ । नेपालमा दर्ता हुने संस्थाको नाम एसजिआइजी इन्टरनेशनल नेपाल हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी हुनेछ ।

भावी योजना

सय मेगावाट आयोजनाबाट सुरु गरेर आगामी पाँच वर्षमा हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने बिपिसीको लक्ष्य छ । ३ चिनियाँ कम्पनीसँगको सहकार्यमा जलविद्युत्मा ५ वर्षमा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ भित्र्याउने लक्ष्य छ ।

लगानी साझेदारी गर्न तयार भएका कम्पनीले चीनमा जलविद्युत, सहरी विकासमा ठूलो सफलता हासिल गरेका छन् । उनीहरूको लगानीले देशको जलविद्युत् विकासले पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

चिनियाँ लगानी भित्र्याउन छुट्टै कम्पनी

चिनियाँ कम्पनीसँगको साझेदारीमा जलविद्युतमा लगानी भित्र्याउन एसजिआइजी इन्टरनेशलन नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना भएको छ । यो कम्पनीमा बिपिसीको २० र बाँकी चिनियाँ कम्पनीको सेयर हुनेछ ।

उक्त कम्पनीमा बिपिसीले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुँजी राखिसकेको छ । मुख्य साझेदार एसजिआइजीको ६२ प्रतिशत, सिएक्स आइजीको १५ प्रतिशत र क्युवाइसीको १२ प्रतिशत सेयर हुने बिपिसीले उल्लेख गरेको छ ।

कम्पनीले सुरुमा सय मेगावाटको तल्लो मध्य–मर्स्याङ्दीमा लगानी गर्नेछ । भविष्यमा अन्य सहायक कम्पनी गठन गरेर अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३