ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रसुवा र नुवाकोट जिल्लाकाे जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिरहेकाे २२० केभी चिलिमे–त्रिशुली प्रसारण लाइनको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको २७ किलोमिटर लामो लाइनको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने याेजनासहित तीव्र गतिमा अघि बढेको हो ।
७० प्रतिशत निर्माण पूरा भएकाे चिलिमे हबदेखि त्रिशुली हबसम्मको २७ किलोमिटर लामो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्देशन दिएका छन् । आइतबार जिल्लामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण एवं जानकारी लिँदै सो निर्देशन दिएका हुन् ।
लाइन अन्यन्तै संवेदनशील र उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका हुन् । यो लाइनमा विद्युत प्रवाह हुने गरी निर्माण भइरेहेका ३ वटा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् ।
घिसिङले एउटा टावरलाई आयोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिंदै ठेकेदारले बेहोरिरहेको नगद प्रवाह, सामाजिक समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने बताउए । ‘यसै प्रसारण लाइनमा जोडिने तीन वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्, चैतभित्रमा ती आयोजनाहरूको निर्माण सकिने हुँदा त्यसभन्दा अगाडि नै सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्नु पर्ने चाप छ, निर्माणको भइरहेको ढिलाइप्रति आयोजनामा लगानी गरेका दातृ निकायहरुको समेत गम्भीर चासो र चिन्ता छ’, घिसिङले भने।
‘धेरै गाह्रो ठाउँहरुमा टावर निर्माण गर्नु पर्ने छ, टावरको जग हाल्ने, खडा गर्ने, तार तान्ने, सबस्टेसनका उपकरणहरु जडान गर्ने लगायतका सबै कामहरु समानान्तर रुपमा जनशक्ती थपेर अगाडि बढाउनुहोस्’ उनले भने ।
आयोजना अन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंंसीमा २२०/१३२/३३ केभी चिलिमे हब र त्रिसूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण भइरहेका छन् । आयोजना अन्तर्गत नै चिलिमेदेखि त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्म २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पनि निर्माणाधीन छ ।
दुवै सबस्टेसनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मर, जिआइएसलगायतका महत्वपूर्ण उपकरणहरु आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ । यता प्रसारण लाइनका टावर, कन्डक्टरलगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरु निर्माण स्थलमा आपूर्ति भइसकेको छ ।
कूल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७९ वटा टावरहरुमध्ये ४३ वटाको जग हालिएको छ । १४ वटा टावरहरुको जग हाल्ने काम भइरहेको छ । २५ वटा टावर खडा गरिएको छ । खडा गरिएका टावरमा तार तान्न छिट्टै सुरु हुने छ । चिलिमे –त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट निर्माण गर्ने छ ।
२७ वटा मल्टी सर्किट टावरमध्ये १० वटाको जग हालिएको छ । दुई वटा खडा गरिएको र ७ ठाउँमा जग हाल्ने काम भइरहेको छ । प्रसारण लाइन अन्तर्गत रसुवाको तिरु डाँडामा रहने एउटा टावरबाट खड्गू डाँडासम्म रहने अर्को टावरसम्म मैलुङ खोला माथि एक हजार दुई सय ३४ मिटर लामो दूरीमा लाइन तान्नु पर्ने छ ।
कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ ।
भौगोलिकरूपमा बिकट तथा जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, रुट भीरैभीर लैजानु पर्ने, सडक पहुँच नभएकाले ढुंगा गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान र पानी मान्छे एवं खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने कारणले प्रसारण लाइनको काम लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।
साथै, बाढीपहिरो, ठेकेदार तथा परामर्शदाताको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या, स्थानीयबासीको अवरोध, कोभिड–१९ को असर लगायतका कारणले पनि आयोजनाको निर्माणमा ढिलाई हुँदै आएको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण चीनको पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजले गरिरहेको छ । परार्शदाता भने भारतको पावर ग्रिड हो ।
यो प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुने गरी जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनाको विद्युत चिलिमे हब सबस्टेसनमा जोडिनेछ । यी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि पिङगाओसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । आयोजनाको परामर्शदाता भारतको पावर ग्रिड हो ।
अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक, युरोपेली लगानी बैकको सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।
