६ वर्षको निरन्तर प्रयासपछि ‘आयोग’लाई साफिरको सदस्यता लिने ढोका खुल्यो

काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकाय ‘विद्युत नियमन आयोग’लाई ‘साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसन (साफिर) अर्थात् अर्थात् ‘दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्च’को सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ८ गतेको निर्णले उक्त स्वीकृति लिने बाटो खुला गरेको हो ।

‘आयोग’ले साफिरको सदस्यता लिने स्वीकृतिका लागि २०७६ असारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जतिबेला अध्यक्षको जिम्मेवारीमा दिल्लीबहादुर सिंह थिए । सरकारसँग निरन्तर छलफल र परामर्श गर्दै ६ वर्षपछि ‘आयोग’ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सफल भएको छ ।
क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायसँग अनुभव आदानप्रदान, उत्कृष्ट अभ्यासको अङ्गीकरण तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकासको दृष्टिले साफिरको सदस्यता आयोगका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए ।

‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४’ बमोजिम गठन ‘आयोग’ नेपालको विद्युत क्षेत्रको नियमन गर्ने स्वशासित तथा स्वतन्त्र नियामक निकायको रूपमा क्रियाशील छ । साफिरको सदस्य लिने ढोका खुलेपछि विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक हुने विविध नियामकीय अभ्याससम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुने पनि अध्यक्ष धितालको भनाइ छ ।

‘विभिन्न देशका नियामक संघसंस्था तथा निकायहरूबीच अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न तथा ऊर्जा सम्बन्धी खोज अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘नियामक संस्थाहरूबीच क्षमता अभिवृद्धि, उत्कृष्ट अभ्यास र ज्ञान आदानप्रदान तथा प्राविधिक दक्षताको प्रवाहबाट समुचित राष्ट्रको मानव स्रोत क्षमतामा अभिवृद्धि हुने पनि विश्वास छ ।’

ऐनबमोजिम ‘आयोग’लाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वशुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउने लगायत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

विद्युत नियमनसँग सम्बन्धित विषय नेपालको विद्युत क्षेत्रका लागि अपेक्षाकृतरूपमा नयाँ तथा उदीयमान भएकाले आयोगको कार्यसञ्चालन तथा नियामकीय जिम्मेवारीमा आवश्यक प्राविधिक र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने हेतु क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संस्था तथा निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको आयोगको ठहर छ ।

यसैगरी, विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम अध्यक्षले ‘आयोग’को तर्फबाट स्वदेश वा विदेशका नियमनकारी संघ संस्था निकायसँग सम्पर्क गर्न र कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा ‘आयोग’को स्वीकृति लिई सम्झौता गर्न सक्ने कानुनी आधार छ ।