ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र श्वेतपत्र जारी गर्दै यस क्षेत्रको वृहत् विकास तथा पुनर्संरचनाको खाका प्रस्तुत गरेको छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जाका साथै हाइड्रोजन ऊर्जा जस्ता स्रोतको दीगो, प्रभावकारी र वातावरणमैत्री उपयोग लगायत बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि सारिएको हो ।
'स्वेत पत्र २०८३' मा आगामी पाँच वर्षभित्र (२०३१ सम्म) नेपाललाई जलविज्ञान र हिमालयन जल अनुसन्धानमा दक्षिण एसियाकै अग्रणी वैज्ञानिक संस्था (सेन्टर अफ एक्सीलेन्स) को रूपमा स्थापित गर्ने रणनीतिक लक्ष्य घोषणा गरेको छ । स्वेतपत्रको विश्लेषण गर्दा भने यो महत्त्वाकांक्षी योजना, प्रशासनिक पुनःसंरचनाको अन्योल, उपकरणको बिग्रँदो अवस्था र बर्सेनि घट्दो बजेट विनियोजनको ठूलो विरोधाभासबीच जेलिएको स्पष्ट हुन्छ ।
साविकमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत रहेको जलविज्ञान र बाढी पूर्वानुमान प्रणालीलाई २०८३ असार ३२ को निर्णय अनुसार नयाँ स्वरूप दिइएको छ । हाल यस केन्द्र अन्तर्गत तीन मुख्य प्राविधिक महाशाखा —जल तथा हिम विज्ञान महाशाखा, बाढी पूर्वानुमान महाशाखा र जलस्रोत अनुसन्धान तथा क्षमता विकास महाशाखा' क्रियाशील बनाइएको छ ।
काठमाडौँको बबरमहलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यसले धरान, पोखरा, कोहलपुर र अत्तरियामा ४ वटा प्रादेशिक जलविज्ञान कार्यालय स्थापना गरेको छ । सिन्धुलीमा सुनकोसी-बागमती-कमला आयोजना र जुम्लामा माथिल्लो कर्णाली जल तथा हिम विज्ञान आयोजनामार्फत फिल्डस्तरको कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यद्यपि, छिटो-छिटो भइरहने प्रशासनिक संरचना परिवर्तन र मन्त्रालयगत तानातानका बीच नयाँ केन्द्रले आफ्नो सेवा प्रवाह र पूर्वाधारको मर्मत सम्भारमा कत्तिको सन्तुलन मिलाउन सक्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
कागजातमा डिजिटल सेवा सुस्त
नेपालमा बर्सेनि बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटन (ग्लोफ) र गेग्रान बहाबले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको "अर्ली वार्निङ फर अल" अवधारणा पछ्याउँदै जलजन्य विपद्को पूर्वसूचना प्रत्येक नागरिकको हात-हातमा पुर्याउने लक्ष्य केन्द्रले लिएको छ ।
केन्द्रका अनुसार हाल देशभर २५० वटा नदी जलसतह मापन केन्द्र (जसमा २५० स्वचालित), ५० वटा स्वचालित वर्षा मापन केन्द्र, १५ वटा हिममापन केन्द्र, १३ वटा हिम तथा जलमापन केन्द्र र ३५ वटा ताल जलसतह मापन केन्द्रहरू सञ्जालमा छन् । साथै, बागमती, कोशी, पश्चिम राप्ती, कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि आधुनिक सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत मनसुनी अवधिमा २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।
यद्यपि, यथार्थ फरक छ । केन्द्रको सञ्जालमा सूचीकृत ३ वटा पहिरो मापन केन्द्रहरू हाल सञ्चालनमा छैनन् । देशभर केवल १० वटा भूमिगत जलसतह मापन केन्द्रहरू छन्, जसमध्ये ३ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् भने ७ वटा अझै निष्क्रिय अवस्थामै थन्किएका छन् । हिमाली तथा उच्च पहाडी दुर्गम क्षेत्रहरूमा हिमपात र हिमताल अनुगमनका लागि जडित स्वचालित स्टेसनहरू मौसम र भौगोलिक विकटताका कारण समयमा मर्मत नहुँदा वास्तविक समयको तथ्याङ्क प्राप्त गर्न अझै कठिनाइ भइरहेको केन्द्रले नै स्वीकार गरेको छ ।
कमजोर खर्च क्षमता
केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विगत केही वर्षको बजेट विनियोजन र खर्चको तथ्याङ्क विश्लेषकका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । जलस्रोत र जलवायु जोखिम बढेको भन्दै दाबी गरिए पनि सरकारी वित्तीय सहयोग भने बर्सेनि खुम्चिँदै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कूल रू. १५८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ९३% (रू. १४६ करोड) खर्च भएको थियो । यस्तै, आव २०८१/८२ मा बजेट घटेर रू. १३० करोडमा सीमित भयो, जसमा खर्च प्रतिशत झरेर ७५% (रू. ९७ करोड) मा ओर्लिएको देखिन्छ ।
यसैगरी, आव २०८२/८३ मा विनियोजित बजेट झनै घटेर रू. १३७ करोड पुग्यो भने खर्च प्रणाली थप सुस्त भई जम्मा ६-१% (रू. ८७ करोड) मा खुम्चियो । चालु आवमा विकास बजेटको आकार झनै घटाएर रू. ८५ करोडको आसपासमा सीमित पारिएको छ ।
यसरी एकातिर बजेट लगातार घट्नु र अर्कोतिर विनियोजित बजेट समेत ६१ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्नुले संस्थाको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता र आयोजना व्यवस्थापनमा ठूलो नीतिगत तथा प्रशासनिक विचलन रहेको प्रस्ट पार्छ ।
दिगोपनामा प्रश्न
आन्तरिक बजेटमा सङ्कट झेलिरहेको केन्द्र हाल ठूला वैदेशिक सहयोग प्राप्त आयोजनामा निर्भर देखिन्छ ।मावा-रतुवा, बक्राहा, लखनदेही, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती र मोहना-खुटिया नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडानका लागि ७५ लाख ४० लाख अमेरिकी डलर (सन २०२२ देखि २०२८) को आयोजना सञ्चालनमा छ ।
उता अति जोखिममा रहेका ४ वटा हिमतालहरू (ठुलागी, लुम्दिङ, होंगु र तल्लो वरुण) को जलसतह घटाउने र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी ४ करोड ९९ लाख अमेरिकी डलर (सन् २०२६ देखि २०३३) को ७ वर्षे महत्त्वाकांक्षी परियोजना अघि बढाइएको छ । यसमध्ये २ करोड डलर यस केन्द्रमार्फत खर्च हुने अपेक्षा छ
बागमती सुधार आयोजनामा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणालीका लागि रू. २ करोड ६१ लाखको १ वर्षे कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । यी ठूला बहुवर्षीय आयोजना सकिएपछि तिनको सञ्चालन, मर्मत र प्रविधि हस्तान्तरण कसरी दिगो बनाउने भन्नेमा केन्द्रसँग ठोस आन्तरिक राजस्व वा स्रोतको मोडल छैन ।
सिद्धान्त र व्यवहारबीच खाडल
गोदावरीस्थित 'हाइड्रोलिक ल्याबोरटरी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर' लाई आधार बनाएर राष्ट्रिय जलस्रोत प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने, जलस्रोत आयोजनाहरूको भौतिक तथा गणितीय मोडल परीक्षण गर्ने र एनएस सर्टिफिकेसन जारी गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना स्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, जल-ऊर्जा-खाद्य अन्तरसम्बन्ध), जल लेखाङ्कन, जल परीक्षणा र जल बाँडफाँटका नयाँ प्रारूप तयार पार्ने लक्ष्य छ तर निजी तथा सरकारी जलविद्युत् प्रवर्द्धकले आयोजनाको डिजाइन गर्दा सरकारी डेटा प्रयोग नगर्ने वा आफ्नै सीमित तथ्याङ्कमा निर्भर हुने परिपाटी छ । यसको निरूपण गर्न कस्तो कानुनी वा बाध्यकारी नियमन ल्याउने भन्ने श्वेतपत्रमा स्पष्ट छैन ।
केन्द्रको स्वेतपत्रले नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापन, हिममण्डल अनुगमन र बाढी पूर्वसूचनाको एकीकृत खाका त कोरेको छ, जुन स्वागतयोग्य रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । संस्थालाई 'सेन्टर अफ एक्सीलेन्स' बनाउने सपना र धरातलीय यथार्थबीच भने ठूलो दूरी देखिन्छ ।
निष्क्रिय रहेका जल, पहिरो र भूमिगत मापन केन्द्रलाई आधुनिक टेलिमेट्री प्रणालीमा तत्काल स्तरोन्नति नगर्दासम्म बजेटको आकार बढाएर खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन नसक्ने विज्ञहरूको धारणा छ । वैदेशिक अनुदान सकिएपछि पनि प्रविधिलाई निरन्तरता दिने आन्तरिक वित्तीय आधार तयार नहुने हो भने स्वेतपत्रका दूरगामी लक्ष्य केवल दस्तावेजमा मात्र सीमित हुने जोखिम देखिन्छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको मातहत आएको यो नयाँ केन्द्रले प्राविधिक दक्षता, पारदर्शी तथ्याङ्क र द्रुत कार्यान्वयनमार्फत आफूलाई राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरको 'वैज्ञानिक नेतृत्व' मा रूपान्तरण गर्नु मुख्य चुनौती देखिन्छ ।
एकीकृत संस्था
नेपालको आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा र कृषि उत्पादनको मुख्य आधारशिला मानिने जलस्रोतको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र बाढी पूर्वानुमानको सम्पूर्ण जिम्मा अब एउटै एकीकृत छाता संस्थाले पाएको छ ।
सरकारले 'नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३' अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागको जलविज्ञान तर्फको महाशाखा तथा साविकको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गाभेर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय मातहत जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको औपचारिक स्थापना गरेको छ ।
