ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजनामा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) बीच समझदारी (एमओयू) भएको भएको छ । राष्ट्रिय मनसुन दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडीको उपस्थितिमा विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी र इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बुधबार उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले उक्त ऐतिहासिक सम्झौताको सफल कार्यान्वयनं ऊर्जा क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए । यसको कार्यान्वयनका क्रममा आयोजनाको लागत केही लागत बढे पनि पूर्वसूचनाबाट पाइने लाभका अघि त्यो नगण्य रहने सबै आयोजनाले यसलाई सहज रूपमा लिने विश्वास पनि खड्काले व्यक्त गरे ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आयोजनामा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि इपान र डिएचएमबीच भएको समझदारीले निकै ठूलो अर्थ राख्ने बताए । जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी बिच्छाले यो सम्झौता ऐतिहासिक हुने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको मौसम विज्ञान विभाग र निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संस्था इपानबीच भएको समझदारीले जलविद्युत् आयोजनामा हुने बाढी पहिरोको क्षति रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बताए ।
उनले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनामा जडान गरिएका र आगामी दिनमा जडान हुने बाढी पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेटवर्कसँग आवद्ध गर्दै विद्युत् आयोजना स्थलमा वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमको सूचना समयमै प्रवाह गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्ने उद्देश्यले उक्त समझदारी भएको बताए ।
इपानका अध्यक्ष कार्कीले यस सम्झौतापछि जलविद्युत् आयोजनामा विगतको जस्तो बाढी पहिरोको असरले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नपाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गत वर्ष काठमाडौँमा आएको बाढीले २८ किलोमिटर पर रहेको एउटा जलविद्युत् आयोजनासमेत बचाउन नसकिएको बताउँदै बाढीपहिरोपछि बीमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा पनि अर्को समस्या रहिरहेको बताए ।
पूर्वसूचना प्रणालीले आयोजनामा क्षति कम भई बीमा कम्पनीमा दाबी पनि कम पर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘एक दिनअघिको सूचनाले त धेरै क्षति कम गर्न सकिन्छ भने यहाँ त ७ दिनअघिको पूर्वसूचना पाउने प्रविधि आइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसले पक्कै पनि आयोजनामा हुने क्षति निकै कम हुने विश्वास छ ।’
समझदारी के छ ?
समझदारी अनुसार ५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि इपान र विभागबाट १÷१ जना प्रतिनिधि तोकिने छ । दुवै पक्ष सहमत भए यसको समय थप हुनुका साथै कुनै एक पक्ष सहमत नभए सहमति खारेज गर्न सकिने छ ।
दुवै पक्षको आपसी सहमतीबाट एक महिनाको पूर्वसूचना दिएर जुनसुकै बेला समझदारी पत्र संशोधन गर्न सकिने भए पनि समझदारी पत्र संशोधन गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सहमती लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समझदारी अनुसार विभागले बाढी आउने सम्भावित समय जेठ १५ देखि असोज १५ गतेसम्म नदी बेसिनका आधारमा वर्षा र जलसतह सम्बन्धी रियल टाइम तथ्याङ्क एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) मार्फत इपान तथा यसका सदस्य आयोजनालाई उपलब्ध गराउने छ ।
यसमा नदी बेसिन अनुसार वर्गीकरण गरिएको डाटा र सम्बन्धित ठाउँको ३ दिन वा उपलब्ध भएसम्मको मौसम पूर्वानुमानको तथ्याङ्क फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल (एफटीएफ) लिङ्कमार्फत विभागले इइपानलाई उपलब्ध गराउने छ ।
विभागले इपानलाई उपलब्ध गराएका तथ्याङ्कहररू आफ्नो सर्भरमा भण्डारण गरी त्यसलाई प्रशोधन गरेर विक्री वितरण गर्न सक्ने छ भने आफ्ना सदस्य आयोजनाले कुनै अध्ययन अनुसन्धानका लागि माग गरे निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
इपान तथा यसका सदस्य आयोजनाले जडान गरेका पूर्वसूचना प्रणालीको तथ्याङ्क विभागले तोकेको ढाँचामा विभागको सर्भरमा सम्प्रेषण गर्नु पर्ने छ । आगामी दिनमा जडान हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान उपकरणहरू विभागको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन पालना गरी जडान गर्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरी विभागले उपलब्ध गराएको एपिआई गोप्य राख्नुपर्ने, प्राप्त तथ्याङ्क आन्तरिक प्रयोजन, विकास प्रवर्द्धन र क्षति न्यूनीकरण प्रयोजनका लागि बाहेक तेस्रो पक्षको पहुँचमा पुर्याउन नहुने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।
समझदारी पत्रमा इपान तथा यसका सदस्य आयोजनाले हरेक वर्षायामपछि मौसमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारी विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
