लगानी बोर्डद्वारा गत आर्थिक वर्ष २ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत

काठमाडौँ । लगानी बोर्डद्वारा गत आर्थिक वर्ष २ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत २६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । विभिन्न ९ परियोजनाका लागि उक्त लगानी स्वीकृत भएको विवरणसहितकाे कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) अधिकृत सुशील भट्टले लगानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका हुन् । लगानी बोर्डका अध्यक्ष र सीईओबिच २०८० साउन १९ मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसारका कार्य सम्पादन भएको प्रतिवेदन सीईओ भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएका हुन् । 

लगानी बोर्डबाट भएको प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरणको परिणामस्वरूप २०८१ जेठ २२ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको हेडरेस टनेलको ‘ब्रेकथ्रु भएपछि उक्त परियोजनाको जेनेरेशनतर्फ ७५ प्रतिशत बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै आयोजनाको प्रसारण लाइनतर्फ ३८.२१ प्रतिशत निर्माण प्रगति भएको छ। 

बाेर्डका अनुसार तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको जग्गा प्राप्तिको कार्य प्रारम्भ भएको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत परियोजनाको निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत परियोजना, सौर्य ऊर्जा परियोजना (२५० मेगावाट कोहलपुर र वाणगंगा) र दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्कको सम्बन्धमा भने परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी विकासकर्तासँग वार्ताको चरणमा रहेको छ । 

डाबर नेपालको क्षमता अभिवृद्धि र  उत्पादन विविधीकरण परियोजनाको लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार भई वार्ताको चरणमा रहेको छ। साथै¸ रासायनिक मल कारखानाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न डीआईएजी इन्डस्ट्रिज जीएमजीएच जर्मनीसँग समझदारी भएकोमा उक्त कम्पनीबाट प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ। 

वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्याङ्कन भइरहेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । 

पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाको एमओयू बमोजिम विकासकर्ताले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको मस्यौदा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बोर्डको कार्यालयमा पेश गरेको छ । उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनको प्राविधिक समीक्षा÷पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन लगानी बोर्ड समक्ष पेश गर्नका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।  

लगानी बोर्डबाट परियोजना विकास र सहजीकरणलाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर, परियोजना समन्वय समिति गठन भएका छन् भने परियोजना प्रगतिको डिजिटल अनुगमन गर्ने गरी प्रोजेक्ट मोनिटरिङ युनिट (पीएमयू) ड्यासबोर्ड÷प्रोजेक्ट मोनिटरिङ टुल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । लगानी बोर्डमार्फत हुने सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न प्रणाली र प्रक्रियाको अटोमेशन गरिएको छ । 

लगानी प्रवर्द्धनको फ्ल्यागशीप इभेन्टका रूपमा नेपाल सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो नेपाल लगानी सम्मेलनको सचिवालयको रूपमा लगानी बोर्डको कार्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । 

लगानी प्रवर्द्धनकै क्रममा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग, विकास साझेदार, विभिन्न देशका लगानी प्रवर्द्धन निकाय, स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका सङ्गठन, गैरआवासीय नेपाली समुदाय लगायतको सहकार्यमा दर्जन‌ बढी प्रि–इन्भेस्टमेन्ट सेमिनार, रोड–शो, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय बैठकहरू आयोजना गरिएको बोर्डले जनाएको छ । 
 
नेपालमा लगानीका सम्भाव्यताहरूको उजागर गर्दै तयार गरिएका विभिन्न ९ वटा क्षेत्रका क्षेत्रगत प्रोफाइल, १५२ वटा प्रोजेक्ट फ्याक्ट सिट, विभिन्न प्रोमोशनल तथा टेस्टिमोनियल भिडियो, लगायत दर्जनौँ प्रवर्द्धनात्मक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको थियो । लगानी सम्मेलनमा मार्केट साउन्डिङसहित १५२ वटा परियोजना शोकेस गरिएको थियो । साथै¸ लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने १२ वटा  परियोजना (४ ऊर्जा परियोजना समेत) सहित कुल १९ वटा परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यसमध्ये दुई वटा परियोजनामा आशयपत्र प्राप्त भई मूल्याङ्कनको कार्य अगाडि बढेको बोर्डले जनाएको छ । उल्लिखित प्रयासबाट नेपाललाई लगानीको उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा चिनाउन सहयोग पुगेको सीईओको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

बोर्डका अनुसार लगानी बोर्डको संस्थागत विकासका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधनसहितको मस्यौदा पेश गरेकोमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले बोर्डलाई मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । 

यसबाट बोर्डको संस्थागत स्मृति र कार्यसम्पादनको स्तरमा सुधारको सुनिश्चितता गरेको छ। उक्त ऐनले नेपालको लगानीको वातावरणलाई थप सुदृढ गर्न विभिन्न आठ वटा ऐनमा संशोधन समेत गरेको छ । यसै अवधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति, २०८१ को मस्यौदासमेत तयार गरिएको छ । 

उक्त कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै लगानी बोर्डमार्फत भइरहेका कार्य र उपलब्धिको प्रश‌ंसा गरे । उनले स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न लगानीको वातावरण सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्ने गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने उल्लेख गरे । 

कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त मार्गदर्शनअनुरुप परियोजना विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा संस्थागत सुदृढीकरणका लागि भएका प्रगति, परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या, तिनको समाधानका लागि बोर्डले गरेका प्रयत्न, कार्यसम्पादन गर्दाका सिकाइ र अनुभव र आगामी परिदृश्यबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष संक्षिप्तमा जानकारी गराएका थिए । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिच मिति २०८० साउन १९ मा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि बोर्डको रणनीतिक योजनाका चार वटा स्तम्भअन्तर्गत चयन गरिएका ६० वटा क्रियाकलापहरूको समयसीमा सहितको मापनयोग्य सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन करार गरिएको थियो । 

परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास र समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा केन्द्रित रही सम्पादन गरिएका कार्यहरूको प्रगति विवरण समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा तोकिए अनुसारका सम्पूर्ण सूचकहरू पूरा भई शतप्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको सीईओ भट्टले उल्लेख गरेका छन् ।