सिँचाइ विभागका सिडिई धामी भन्छन् – नयाँ ठेक्का लगाउँदा पनि सक्षम ठेकेदार आउने ग्यारेन्टी के छ ?

काठमाडौँ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर वीरसिंह धामीले सरकारले ऊर्जा, सिँचाइ तथा पूर्वाधारका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने निर्णयमा विवेक पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले मंलबार सुनकोसी–मरिन र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको काममा ढिलाइ भएकोले ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताएपछि उनको यस्तो भनाइ आएको हो ।

धामीले लोक रिझ्याइँका लागि भन्दा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने उनले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन् – हिजोदेखि सबै पत्रपत्रिकाहरूको हेडलाइन भएछ – ठेक्का तोड्ने कुरा । आयोजनाको प्रगति साँच्चिकै चिन्ताजनक थियो, छ तर भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हकमा सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल तीनवटै ठेक्का अन्तरसम्बन्धित भएकोले सिभिलमा उत्पन्न हुने समस्या तीनवटै ठेक्कामा सर्ने, ठेक्का तोडिसकेपछि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, कानुनी अड्चन, त्यसपपछि गर्नुपर्ने निर्णयहरू, विगतमा यस्तै निर्णयको कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाइ, र त्यसमा लाग्ने समय समेतको हिसाब गरी कुनै निर्णय लिनुपूर्व ‘लोकरिझ्याइँ’ भन्दा ‘विवेकपूर्ण’ तरिकाले सोचेर निर्णय लिन उपयुक्त होला ।’

हाल नेपालको मौजुदा कानुन, कानुनी प्रक्रिया, प्रणाली र वातावरणले कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई छनोट गरेको भन्दै नयाँ ठेक्कामा जाँदा पनि यस्तै अवस्था नआउला भन्ने कुनै सुनिश्चितता नहरको उनको भनाइ छ । 

‘जुन कानुन, प्रक्रिया, प्रणाली र वातावरणले कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई छनौट ग¥यो, त्यही कानुन, प्रक्रिया, प्रणाली र वातावरणमा पुनः गरिने ठेक्काबाट सक्षम व्यवसायीको नै छनोट होला भन्ने ‘ग्यारेन्टी’ कसरी गर्न सकिएला र ? समस्याको मूल कारणको उपचार नगरी केवल सतही कारणमा मलमपट्टी लगाएर रोग निको होला र ?’
 
उनले कानुनी तथा प्रक्रियागत छिद्रहरू टाल्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन् । ‘मन्त्रालय तथा विभागले तत्काल ‘निर्माण व्यवसायीलाई छिद्र खोज्न दिने’ वातावरणको अन्त्य गर्नतिर पो लाग्नुपर्ने हो कि ?,’ उनले भनेका छन् । आयोजनाको भविष्य देखेर पीडाबोध भएपछि आफूले आफ्नो निजी विचार व्यक्त गरेको समेत उनले प्रस्ट्याएका छन् ।