ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न रोक्न अन्तरिम आदेशको मागसहित परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र २०७३ सालदेखि निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण राेक्न माग गर्दै परेको रिट न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मंसिर ३ गते खारेज गरिदिएको हो ।
उक्त आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी मल्टि इनर्जी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएर सुम्पा तामाङसमेतले २०७९ वैशाख २७ गते उक्त आयोजनाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै आदालतले हाल रिट खारेज गरिदिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कानुन विभागका उपनिर्देशक (अधिवक्ता) राजकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘यो मुद्दामा प्राधिकरणलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो, यसमा हामीले पनि बहस गर्यौँ,’ उनले भने, ‘रिट खारेज गरिदिएको छ तर पूर्ण आदेश आउन बाँकी छ ।’
आदालतबाट आउनले पूर्ण आदेशमा सर्तसहितको अनुमति लिएर निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत्सहितका पूर्वाधार निर्माणका लागि बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । यसले निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने अन्य आयोजनासमेत आयोजनासमेत अघि बढ्न बाटो खोलेको बुझिएको छ ।
‘निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माणका लागि निःसर्त नभएपनि सर्तसहित अनुमति लिएर काम गर्न पाउने गरी अदालतबाट पूर्ण आदेश आउने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ,’ उनले भने ।
उक्त रिटमा यसअघि २०७९ जेठ २४ गते भएको सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।
