विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६३९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१५५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३१८२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९६४९ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३४१२२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८१४ मे.वा.
२०८१ कार्तिक २०, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने मितिको म्याद एक वर्ष थप गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दा निर्धारण गरेको मितिको म्याद थप गर्ने मन्त्रालयकाे निर्णयलाई स्वागत गरेको हो ।

उक्त निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो राहत महसुल हुनुका साथै यो क्षेत्र उत्साहित भएको इपानले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा उल्ले छ । ‘यस्तो राहत प्रदान गरेर सरकारले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुलाई अप्ठयारो परेको अवस्थामा राज्यले अभिभावकत्व प्रदान गर्छ भन्ने सन्देश प्रबाह गरेको इपानको ठहर छ,’  विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘आगामी दिनहरुमा विद्युत पीपीए लगायत ऊर्जा क्षेत्रमा देखा परेका अन्य समस्याहरू समाधानका लागि मन्त्रालयको यस्तै अभिभावकीय भूमिका रहन्छ भन्ने इप्पानको पूर्ण विश्वास छ ।’

इपानले कोभिड महामारीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै जलविद्युत क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भई जलबिद्युत परियोजनाहरुको काम करिब साढे दुई वर्ष ठप्प हुन पुगेको जनाएको छ । इपानका अनुसार कोभिडका कारण लामो समयसम्म जलविद्युत परियोजनाहरूमा भौतिक निर्माणका कार्य रोकिनुका साथै स्वदेश फर्केका विदेशी दक्ष प्राविधिकहरु र कामदारहरु अझसम्म नआएको अवस्था छ । 

‘यसकारण ऊर्जा परियोजनाहरुले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए गर्दा निर्धारण गरेको ब्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने मितिमा परियोजनाहरु सम्पन्न हुन सक्ने अबस्था छैन,’ विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, ‘यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर इपानले आरसीओडीको म्याद २ वर्ष थप गरी दिन ऊर्जामन्त्रीलाई अनुरोध गरेको थियो ।’

इपानले आफ्नो माग र परिस्थितिलाई हेरेर मन्त्रालयले एक वर्ष म्याद थप गरिदिएको जनाएको छ । बाँकी एक वर्ष पनि म्याद थप गरेर मन्त्रालयले यो क्षेत्रको ठूलो समस्या हल गर्नुको साथै आफ्नो  मागको पूर्ण सम्बोधन गर्नेमा इपान विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३