विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९४७१ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२९३६ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३२४९० मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १६०३३ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५४८९६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३६१ मे.वा.
२०८१ साउन १०, बिहिबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । आगामी वर्षको बजेटमार्फत दाउरा, वनमारालगायतका वन पैदावारमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्तावले स्वदेशी उद्योगलाई नकारात्मक असर गर्ने बताइएको छ ।

जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपाल र नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्वदेशकै वन पैदावारमा भ्याट लगाउने तर सोही प्रकृतिको कच्चा पदार्थ भारत निकासी गर्न पैठारी कर तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

जैविक ऊर्जा व्यावसायी संघ नेपालका अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले दाउरा, वनमारा, ब्रिकेट, प्यालेटमा विगतमा दिइएको भ्याट छुट हटाइँदा औद्योगिक इन्धन आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना नरहने बताए ।

‘एकातिर तयारी उत्पादनलाई पुनः आयात गर्न सहज हुनेगरी पैठारी घटेको छ भने अर्कातिर सञ्चालनमा आउँदै गरेका ब्रिकेट, प्यालेटलगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था छ,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने ।

केही युवाले वन क्षेत्रमा खेर गइरहेको वन पैदावार तथा कृषि वस्तु (वनको झाडी, वनमारा, काठको धुलो, बगास, प्लाइ वैस्ट, आदि) उपयोग गरी उद्योग स्थापना गरिरहेका छन् ।

यी उद्योगहरुले वनमारालगायत वनजन्य कच्चापदार्थहरुबाट तापीय ऊर्जाका लागि ब्रिकेट, पेलेट उत्पादन गरी बाहिरबाट आयातीत जीवाश्म इन्धन (डिजेल, कोइला, एलपिजी ग्यास) प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

ऊर्जा उत्पादनको नयाँ विकल्प ल्याई आयातीत जिवाश्म इन्धन प्रतिस्थापनमा लागेका उद्योगलाई निरुत्साहित नगर्न नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमनारायण घिमिरेले आग्रह गरे ।

पूर्वमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता गणेश शाहले ब्रिकेट तथा प्यालेटमा पहिलोपटक भ्याटको भार थपिनु र सोही वस्तु भारतबाट आयात हुँदा भ्याट तथा भन्सार शुल्क शून्य बनाइनु पश्चगामी कदम भएको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अन्यथा सोको विरोधमा अभियान सञ्चालन हुने जनाए ।

वातावरणविज्ञहरू भरतराज पोखरेल र सन्तोषमणि नेपालले पनि बजेटमा भएको उक्त व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र रोजगारीलाई प्रतिकूल असर पार्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३