आजदेखि नेपाल–भारत ९औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक, बर्खे बिजुलीले बजार पाउँला ?

काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले हुँदै आएको दुई देशका सचिवस्तरीय ९औं बैठक आज (फागुन ११ गते) बाट सुरु भएको छ । दुई दिनसम्म काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपालमा बर्खामा उत्पादित विद्युत बेच्ने विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको छ ।

हरेक ६÷६ महिनामा हुनुपर्ने जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटि (जेएसटी) को बैठक यस पटक झन्डै डेढ वर्षपछि हुन लागेको हो । यसअघि चितवनको सौराहामा हुने भनिएको बैठक कोरोना महामारीका कारण काठमाडौंमै गर्ने तय भएको थियो । आज सहसचिवस्तरमा हुने बैठकबाट टुंगिएका विषयहरू भोलि (फागुन १२ गते) को सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।

नेपाल–भारतबीच २०७१ कात्तिक ४ गते (सन् २०१४ अक्टोबर २१) मा पिटिए भए पनि यसको मर्म अनुसार विद्युत व्यापार हुन सकेको छैन । गएको बर्खामा नेपालले करिब ७ सय मेगावाट बिजुली खेर फाल्नु परेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताएको थियो । आउने बर्खामा यो अवस्था आउन नदिने पनि यो विषयलाई रणनीतिकरूपमा उठाइने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत वर्षको बर्खामा विद्युत खेर जाने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै माथिल्लो तामाकोसी लगायत करिब साढे ८ सय मेगावाट किनिदिन प्रस्ताव गरे पनि भारतले जम्मा ३९ मेगावाटको मात्रै स्वीकृति दियो । त्यो पनि दशकौं अघि आफैंले अनुदानमा निर्माण गरिदिएका त्रिशूली र देवीघाटको बिजुली ।

अहिलेसम्म प्रणालीमा करिब २१०० मेगावाट विद्युत पुगिसकेको छ । तर, माग १५–१६ सय मेगावाटभन्दा बढी हुन सकेको छैन । निर्माण पूरा भई प्रणालीमा आउने आयोजनाको संख्या बढिरहेको छ । अतः भारतमा बेच्न नसक्ने हो भने आउने बर्खामा १०००–१२०० मेगावाट विद्युत खेर जाने अवस्थालाई टार्न नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विद्युत बोक्ने क्षमता करिब १२०० मेगावाट रहेको बताउने गरिएको छ । तर, त्यहाँबाट ५–६ मेगावाटभन्दा बढी नेपालले पठाउन नसक्ने भारतको दाबी छ । आउने बर्खामा यो लाइनबाट बढी बिजुली पठाउने गरी जेएसटी बैठकमा छलफल हुने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

यसैगरी, दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यू बुटवल–गोरखपुर) निर्माणमा भएको ढिलाईका विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ । यो लाइनबाट त्रिशूली र मस्र्याङ्दी कोरिडोरमा निर्माण हुने करिब २५ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने अध्ययन भएको छ । यद्यपि, यहाँबाट बेच्ने विद्युतको सुनिश्चितता नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।

जेएससीको सातौं बैठक २०७६ असोज २७ र २८ गते भारतको ब्याङ्लोरमा र आठौं २०७७ मंसिर २५ र २६ गते भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो । यी बैठकमा पनि बिजुली बेच्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो तर भारतले त्यसमा सहजीकरण गर्नै नमानेको देखिन्छ ।