काठमाडौं । कोहपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार (असार ६ गते) बसेको बैंठकले आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने दिने निर्णय गरेको हो ।
आयोजना अन्तर्गत बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाको वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने निर्णय भएको आयोजना प्रमुख रवी कुमार चौधरीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णयपछि वन विभाग र आयोजनाबीच १३ हजार ५६ रूख कटानसम्बन्धी सम्झौता हुन्छ’, उनले ऊर्जाखबरसँग भने, ‘सम्झौतापछि सामुदायिक रूख कटानका लागि सम्बन्धित वन उपभोक्ता समिति, राष्ट्रिय वन क्षेत्रका लागि डिभिजन वन र निकुञ्ज क्षेत्रका रुख कटानका लापग वार्डेन कार्यालयलले कटान प्रक्रिया सुरु गर्नेछन् ।
लामो प्रतिक्षापछि लाइनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएसँगै निर्माणले गति दिने चौधरीले थपे । आयोजनाको अहिले ४० वटा टावर जग खन्ने काम सकिएको छ । ५० किलोमिटर लामो लाइनमा १६१ वटा टावर रहनेछन् ।
आयोजनाले सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न गरी जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । बाँकी क्षेत्रमा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
लाइन बाँकेको कोहलपुर सब–स्टेसनबाट सुरु भई सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेसनमा पुगेर टुङ्गिनेछ । आयोजनाको कोहलपुर र सुर्खेतको सवस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि चौधरीले बताए ।
निर्माण अवधिमा अब कुनै बाधा, व्यावधान नआएमा २०८० असोजभित्रलाइन तयार हुने चौधरीको दाबी छ । प्रसारण लाइन निर्माणपछि त्यस क्षेत्रका जनताले पाउने विद्युत सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुनेछ । विद्युत पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा विद्युतीकरण विस्तार गर्न सकिनेछ ।
अहिले सुर्खेतमा ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन मात्रै सञ्चालनमा छ । नेपालगन्जबाट सुर्खेतसम्म तानिएको उक्त प्रसारण लाइन ‘ओभर लोडेड’ छ । प्रसारण लाइनका पोलहरू पनि जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
सानो हावाहुरी र वर्षा हुँदा सुर्खेतमा सधैं जसो विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पूरा भएपछि अहिले भइरहेका सबै समस्याको समाधान हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न २०७७ साउनमा ठेकेदार नियुक्त गरिएको थियो । भारतको कम्पनी ‘आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड’ले प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का पाएको छ ।
२०६९ मा अध्ययन अनुमति लिई २०७५ मा अध्ययन पूरा गरिएको आयोजनाले २०७७ जेठ २९ गते विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमति पाएको हो । प्रसारणलाइन मार्गमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको बफरजोन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको बफर जोन तथा सामुदायिक र सरकारी वन पर्नेछ ।
त्यस्तै, आयोजना कार्यान्वयन गर्दा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र वैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकबेसी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् ।