काठमाडौं । ऊर्जा तथा सिँचाइका लागि ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश-१ सरकारले अबको २ वर्षभित्रमा सबै घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘उज्यालो प्रदेश अभियान’ कायक्रम अन्तर्गत १४ वटै जिल्लमा पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने घोषणा गरिएको हो ।
यो प्रदेशमा अहिलेसम्ममा ८३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, धनकुटा र पाँचथर जिल्लामा आगामी असोजभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरी सबै घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पहुँच पुर्याउने लक्ष्य छ ।
सबैभन्दा बढी धनकुटा जिल्लामा ९७ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा १४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । २०७९ सालभित्र सबै जनतामा विद्युत पहुँच पुर्याइसक्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पहुँचबाट टाढा रहेको विपन्न वर्गका लागि सौर्य ऊर्जा उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सौर्य ऊर्जा उज्यालो कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढीरहेकाले खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । संघीय सरकारको बजेटमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनको घोषणा भएपछि प्रदेश सरकारले पनि यसको उपयोग बढाउने नीति लिएको हो ।
‘प्रदेशको पानी, प्रदेशकै जनताको लगानी’ नारा दिई जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई समेत लगानीका लागि आकर्षित गरिने भएको छ । फोहोरबाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रविधि जडानका लागि समेत सहयोग गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारको बजेटले गरेको छ । सौर्य विद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र वितरणका ठोस कार्यक्रमहरू पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।