ऊर्जा खबर
काठमाडौं । बर्खामा जगेडा हुने विद्युत खपत बढाउन विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो समय मधेस प्रदेशसँग सहकार्य गरेको छ । कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रमा व्यापक विद्युतीकरण गर्दै खपत बढाउन र किसानहरूलाई महसुल तिर्नुपर्ने समस्याबाट समेत मुक्त गर्नका लागि काम सुरु गरिएको हो ।
प्राधिकरणले केन्द्रबाटै निर्णय गराएर खपत बढाउने कार्यक्रम देशभरि नै कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेकाे छ । यसका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था समेत गर्न लागेकाे प्राधिकरणले जानकारी दिएकाे छ ।
मधेस प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर र विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले आपसमा सहमति गरी पोल, तार, ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणले जडान गरिदिने तथा किसानका तर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने महसुल स्थानीय सरकारले गरिदिने भएका छन् । २३ वटा वितरण केन्द्र रहेको यस प्रदेशमा नगर तथा गाउँपालिका र प्राधिकरणको सहकार्यबाट किसानहरू निकै खुसी भएको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले बताए ।
‘अहिलेसम्म झण्डै २ दर्जन पालिकाले कार्यकापालिका बैठकबाटै सिँचाइमा गरिएको विद्युतीकरण तथा खपत भएको विद्युतको महसुल भुक्तानी गरिदिने निर्णय गरेका छन्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘प्राधिकरणले ११ केभीको लाग्न विस्तार, पोल, तार र ट्रान्सफर्मर जडान गरिदिन्छ, साथै खेतीयोग्य जमिनलाई पायक पर्ने गरी उनीहरूकै खर्चमा एउटा मिटर जडान गरिदिन्छौं । उक्त मिटरमा उठे बराबरको महसुल पालिकाले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नेछ ।’
ठाकुरका अनुसार अहिलेसम्म महोत्तरीका १२, धनुषाका ४, रौतहटका ३, सर्लाही र सप्तरीका २–२ गरी २३ पालिकाले किसानका खेतमा गरिएको विद्युतीकरण बापतको महसुल तिरिदिने निर्णय भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले किसानलाई महसुल तिर्नुपर्ने भार नपर्ने, धेरै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुग्न सक्ने, यसबाट उत्पादन वृद्धि हुने र समग्र जनजीवनमै सुधार हुँदै जाने देखिन्छ । अन्य प्रदेशका अन्य वितरण केन्द्र तथा पालिकाहरूमा पनि यो अभियान तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा गइरहेको उनले जानकारी दिए ।
पालिकामा किसानहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा मिटर जडान हुँदा उनीहरूले त प्रत्यक्ष फाइदा पाउने नै भए, सँगसँगै मिटर लिनुपर्ने वा प्राधिकरणमा धाइरहनुपर्ने समस्याबाट मुक्त भएको ठाकुरको भनाइ छ । पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पुगेको खण्डमा तराई ३–४ बाली उत्पादन हुन्छ । यसले, भारतबाट हुने खाद्यन्न आयात घटाउनसमेत ठूलो भूमिका खेल्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरणले कृषि–सिँचाइका लागि विद्युत् महसुल प्रतियुनिट औसत २.२५ रुपैयाँ तोकेको छ तर राती कम माग हुने समयमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्र छ । खपत बढ्दै गएको खण्डमा महसुल अझ कम गर्न सकिने प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । किसानहरूले खेतीयोग्य भूमिका पूर्ण रूपमा विद्युत खपत गरेमा एउटा गाउँपालिकाले वार्षिक कम्तीमा २५ लाख र बढीमा ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरे पुग्नेछ ।
सिँचाइ क्षेत्र विस्तार भएर उत्पादन बढ्दै गएपछि तराईबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने लर्को कम हुनेमा विश्वस्त रहेको ठाकुरले बताए । ‘हाम्रो पहिलो उद्देश्य त विद्युत् खपत बढाउने नै हो, यसपछि सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गरी स्वदेशी उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने र विदेशीको श्रमशक्ति रोक्ने हो,’ ठाकुरले थपे, ‘यसमा हाम्रो मागअनुसार प्राधिकरणले केन्द्रबाट आवश्यक बजेटसमेत पठाइरहेको छ ।’
प्राधिकरण तथा पालिकाबीचको सहकार्यका मुख्य–मुख्य फाइदाहरू
१. अव्यवस्थित तार र पोल हरेक किसानको खेतमा पुर्याउनु नपर्ने
२. विद्युतीय दुर्घटना न्यूनिकरण हुने
३. हरेक किसानको खेतमा मिटर जडान गर्ने झन्झट अन्त्य हुने
४. प्राधिकरणको खर्च बचत हुने तथा शतप्रतिशत महसुल असुली हुने
५. विद्युत चुहावट नियन्त्रण हुने
६. विद्युत खपत बढाउने लक्ष्य पूरा हुने
७. मिटर लिन र महसुल तिर्नुपर्ने झन्झटबाट किसानहरू मुक्त हुने
८. उत्पादन वृद्धि हुँदा आयात घट्ने र युवाहरू पलायन हुनबाट रोकिने
