विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८९२६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १३८४२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २९७६५ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ३६८० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ४१९२ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५६२१३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २६२९ मे.वा.
२०८३ असार ५, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को कार्यसमितिमा प्राविधिक (इन्जिनियर) हरूको उपस्थिति निरन्तर ओरालो लागेको छ । पछिल्लो समय संस्थाको आकार आकार फैलिँदै जाँदा जलविद्युत् क्षेत्रको मुख्य मेरुदण्ड मानिने इन्जिनियरको संख्या भने इतिहासकै न्यून बिन्दुमा पुगेको हो ।

कुनै समय ८० प्रतिशतसम्म रहेको इन्जिनियरहरूको सङ्ख्या हालै निर्वाचित मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको सातौँ कार्यसमितिमा खुम्चिएर ८.११ प्रतिशतमा झरेको छ । विद्यमान विदान संशोधन गरी कार्यसमिति ३७ पुर्‍याए पनि इन्जिनियर भने ३ जना मात्र अटाउन सके ।

त्यसमा, सचिव दीपक पौड्याल तथा कार्यसमिति सदस्यद्वय कदम केसी र वर्णन लामिछाने मात्र प्राविधिक पृष्ठभूमिबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । जबकि, संस्थापनकाल र सुरुवाती कार्यसमितिमा इपानमा प्राविधिकहरूकै बौद्धिक नेतृत्व र बाहुल्यता रहने गरेको थियो ।

इपान कार्यसमितिमा प्राविधिकको सङ्ख्या निरन्तर घट्दै जानुमा बहुसङ्ख्यक गैर-प्राविधिकहरूले ऊर्जा तथा जलविद्युत् व्यवसाय विस्तार गर्नु पहिलो कारण मान्न सकिन्छ । इपान निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था भएको हुँदा व्यवसाय गर्न इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी होइन । तथापि, ऊर्जा विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्र रहेको हुँदा इपानजस्तो संस्थामा प्राविधिक र गैरप्राविधिकहरूको सन्तुलन मिल्न सकेको भए गुणात्मक एवम् अनुसन्धानात्मक काम हुन सक्थे ।

इपानको ऐतिहासिक तथ्याङ्क केलाउँदा संस्था व्यावसायिक एजेन्डा र प्राविधिक गहिराइभन्दा केवल ‘लगानीकर्ताहरूको समूम’मा परिणत हुँदै गएको सङ्केत पनि देखिन्छ । २०५७ साल माघ ४ गते प्रभाकर शमशेर जबराको अध्यक्षतामा इपान गठन हुँदा २ इन्जिनियर (पूर्णप्रसाद अधिकारी र खड्गबहादुर विष्ट) रहेको देखिन्छ ।

इपानको इतिहास पल्टाउँदा डा. सन्दीप शाह अध्यक्ष रहेको पहिलो कार्यसमिति (२००२–०१०) मा १५ जनामध्ये १२ जना अर्थात् ८० प्रतिशत कार्यसमिति सदस्य इन्जिनियर नै थिए । तत्कालीन समयमा नेतृत्व मात्र होइन, कार्यसम्पादनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहने महासचिवद्वय (पूर्णप्रसाद अधिकारी र कुमार पाण्डे) र कोषाध्यक्षहरू (निमा छिरिङ भुटिया र सुमन बस्नेत) समेत इन्जिनियर थिए । त्यतिबेला जलविद्युत् आयोजनाका प्राविधिक जटिलता, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) का प्राविधिक पक्ष र इन्जिनियरिङ डिजाइनका सवालमा राज्यसँग बलियो र तार्किक लबिङको थालनी भएको थियो ।

इपान स्थापनाकालताका नर्वेजियन लगानीको ६० मेगावाटको खिम्ती र अमेरिकी लगानीको ४५ मेगावाटको भोटेकोसीको पिपिए हुने चरण थियो । केही पुराना इन्जिनियर त खिम्ति र भोटेकोसीको पिपिएका लागि लबिङ गर्नकै लागि इपान स्थापना भएको दाबी गर्छन् । यद्यपि, आज निजी ऊर्जा उद्यमीको सङ्ख्या करिब ७०० पुगिसकेको छ ।

स्थापनाकालकै मुद्दाको सन्दर्भबाट माथि उठेर इपानले दर्जनौँ मुद्दामा सरकारसँग परामर्श र सहकार्य गर्नुपर्ने समय आएको छ । त्यसमा प्राविधिक र गैरप्राविधिकहरूबीच सन्तुलन कायम हुन सक्दा इपानले नतिजामुखी काम हुन सक्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरू नै बताउँछन् ।

प्रभाकर शमशेरको संस्थापन कार्यसमितिमा ३३.३३ प्रतिशत इन्जिनियर रहेकोमा दोस्रो कार्यकाल (डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ) मा ५४.५४ प्रतिशत र तेस्रो कार्यकाल (डा. खड्गबहादुर विष्ट) मा ६३.६३ प्रतिशत इन्जिनियर रहँदा इपानको प्राविधिक साख बलियो देखिएको थियो । यसले अन्य क्षेत्रलाई समेत सन्तुलनमा राख्दै अगाडि बढेको देखिन्छ ।

चौथो कार्यकाल (शैलेन्द्र गुरागाईं) सम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या ५० प्रतिशतमा झरे पनि प्राविधिक र गैरप्राविधिक उद्यमीबीच सन्तुलन कायम नै थियो । सो समयमा दुई महासचिवमध्ये टुकप्रसाद पौडेल इन्जिनियर थिए भने उनले छाडेपछि गैर-इन्जिनियर आशिष गर्ग आएर सन्तुलन मिलेको देखिन्छ ।

पाँचौँ कार्यकालदेखि ‘विस्थापन’

इपानमा प्राविधिकको स्थान विस्तारै शुद्ध व्यापारिक तथा राजनीतिक पहुँचवाला व्यक्तिले ओगट्दै गएको देखिन्छ । पाँचौँ कार्यकाल (कृष्णप्रसाद आचार्य) देखि यस खालको गतिविधिमा तीव्रता आएको देखिन्छ । त्यतिबेला १७ सदस्यीय कार्यसमिति बनाइँदा इन्जिनियरको सङ्ख्या एक्कासि ११.७६ प्रतिशत (मात्र २ जना) मा झर्न पुग्यो, जसमा आनन्द चौधरी र शैलेन्द्र गुरागाईं मात्र थिए ।

यो गिरावट छैटौँ कार्यसमिति (गणेश कार्की) सम्म आइपुग्दा झन् संस्थागत हुन गयो । कार्यसमितिको आकार बढाएर २७ सदस्यीय पुर्‍याइँदा इन्जिनियर भने आनन्द चौधरी र मिथुप्रसाद पौडेल तथा एसोसियट्स सदस्यको रूपमा पूर्व-अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं गरी ३ जना (११.११ प्रतिशत) मा सीमित भयो ।
अहिले सातौँ कार्यसमितिसम्म आइपुग्दा सङ्ख्या ३७ सदस्यीय अर्थात् जम्बो त बनाइयो तर इन्जिनियरको प्रतिशत भने झन् घटेर ८.११ मा खुम्चिन पुगेको छ ।

व्यवसाय र प्राविधिकबीच तालमेल

नेतृत्व तहमा इन्जिनियरहरूको खडेरी पर्दै गए पनि एउटा सुखद र व्यावहारिक पक्ष के छ भने, निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले प्राविधिक ज्ञानको महत्त्वलाई नजरअन्दाज भने गरेका छैनन् । कार्यसमितिमा इन्जिनियरको कमजोर उपस्थितिको परिपूर्ति गर्न निर्माण क्षेत्र र व्यावसायिक तहमा भने उनीहरूको माग बढ्दै गएको देखिन्छ । ऊर्जा उद्यमीले दक्ष इन्जिनियरलाई परामर्श सेवा (कन्सल्ट्यान्सी) का रूपमा प्राथमिकताकामा राखेर सहकार्य गर्दै आएको देखिन्छ ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, निर्माण सुपरिवेक्षणदेखि सम्झौताका प्राविधिक बुँदाहरू तय गर्न उद्यमीहरूले बाह्य विशेषज्ञ र परामर्शदातामा इन्जिनियरलाई परिचालन गरिरहेका छन् । जसका कारण जलविद्युत् क्षेत्रको उद्यमशीलता र कार्यविस्तार थप व्यावसायिक र सुदृढ बन्दै गएको देख्न सकिन्छ ।

त्यसले के देखाउँछ भने, नेतृत्वको राजनीतिमा इन्जिनियरहरू पछि परे पनि ऊर्जा क्षेत्रको वास्तविक विकास र कार्यसम्पादनमा उनीहरूको अपरिहार्यता कायमै छ । भूमिकाको स्वरूप मात्र फेरिएको हो । यद्यपि, नेतृत्वमा समेत आगामी दिनमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्राविधिक पक्ष कमजोर हुँदाको जोखिम

जलविद्युत् क्षेत्र नितान्त प्राविधिक, जटिल र पुँजीप्रधान क्षेत्र हो । रोयल्टी, प्रसारण लाइन, हाइड्रियोलोजी, पिपिए दर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग गरिने प्राविधिक सम्झौतामा इन्जिनियरिङ ज्ञानको ठुलो भूमिका हुन्छ । उद्यमीहरूले व्यक्तिगतरूपमा परामर्शदाता राखेर काम फत्ते गरे पनि, समग्र संस्थाको रूपमा इपानको नीतिगत लबिङ क्षमतालाई यो 'इन्जिनियर विस्थापन'को ट्रेन्डले कमजोर बनाउने जोखिम भने कायमै रहन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नीति र प्रविधिको गहिरो ज्ञानबिना केवल व्यापारिक दबाबका भरमा ऊर्जा क्षेत्रका दूरगामी समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । इपान नेतृत्व र कार्यसमितिमा भइरहेको कमजोर उपस्थितिको खडेरीले भविष्यमा नेपालको ऊर्जा नीति निर्माण र राज्यसँग निजी क्षेत्रको नीतिगत लबिङ समेत कमजोर हुने जोखिम रहन्छ ।

इपानको हालसम्मको कार्यसमितिमा इन्जिनियरहरूको उपस्थितिको विवरण

स्रोतः इपान

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३