ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ इच्छुक सेवा प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । महसुल सङ्कलन गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्ने वा गराउने फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्नका लागि आग्रह गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार यसका लागि इच्छुक संस्थाले सेवाप्रदायक संस्था दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने छ । यस्तै, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर, गत आवसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सेवा प्रदायक संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली पनि पेस गर्नुपर्ने छ ।
प्रस्तावित सेवाका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणबाट तोकिएबमोजिमको बैंक जमानत पेस गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, दुगर्म क्षेत्रका ग्राहकले समेत विद्युतीय माध्यमबाट विद्युत् सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धतापत्र तथा सेवा प्रदायक संस्थाले अवलम्बन गर्ने प्रविधिबाट प्राधिकरणको आय तथ्याङ्कको गोप्यता र सुरक्षा पर्याप्त रहने प्रतिबद्धता समेत आवश्यक पर्दछ ।
सङ्कलित रकम प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको बैंक खातामा दाखिला गर्न गरेको मञ्जुरी, महसुल भुक्तानीका लागि आवश्यक एवं सञ्चालनमा रहेका विभिन्न माध्यमहरूबाट महसुल सङ्कलनका लागि बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सक्नुपर्ने छ । सेवा प्रदायक संस्थामा कार्यरत कम्तीमा पनि ५ जना विषयगत प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने छ ।
प्रस्तावकले प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यक्षेत्रको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायक सञ्जाल एवं एजेन्सीहरूको विवरण, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको आय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था, प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने सफ्टवेयर एवं उपकरणको विवरण दिनुपर्ने छ । सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने तौरतरिका एवं प्रक्रिया र सङ्कलित रकम प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने समय, तरिका र सोको सुरक्षणसम्बन्धी विवरण आवश्यक पर्ने छ ।
प्राधिकरणको सूचनाअनुसार ५ सय रुपैयाँसम्म महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ५ सय १ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार अधिकतम शुल्क ५ रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणको यो प्रस्तावअनुसार सेवाप्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, ५ हजार १ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार ८ रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्ने छ । यस्तै, १० हजार १ देखि माथि प्रतिकारोबार अधिकतम १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाइने छ । प्राधिकरणले तोकेको यो प्रस्तावित सेवा शुल्कमा आधारित रहेर सेवा प्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्ने छ ।
सेवा प्रदायकको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी प्राधिकरणले दिएको १५ दिनभित्र बैंक जमानत लिई सम्झौताका लागि आउनुपर्ने छ । सुरक्षणका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ (क) श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट कम्तीमा एक वर्षको म्याद राखी जारी भएको सर्तसहितको बैंक जमानत राख्नुपर्ने छ ।
बैंक जमानत राखेभन्दा बढी रकम दैनिक सङ्कलन गर्न पाउने छैन । सेवा प्रदायकले महसुल सङ्कलन गर्दा प्राधिकरणबाट कुनै सेवा शुल्क पाउने छैन । सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद भएको खण्डमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा विवाद समाधान समिति गठन गरिने छ । समितिमा प्राधिकरणका उप–कार्यकारी निर्देशक, कानुन विभागका निर्देशक, सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै संस्थागत वित्तीय विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
