प्राधिकरण सञ्चालकमा पराजुली र केसी, क्षेत्रगत विज्ञ नियुक्तिकाे नयाँ परिपाटी सुरु

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा दुई जना नयाँ सञ्चालक नियुक्त भएका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको पुस २ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार डा. बलबहादुर पराजुली र लक्ष्मण केसीलाई नियुक्त गरिएको हो ।

प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले पुस ३ गतेदेखि लागु हुने गरी ४ वर्षका लागि सञ्चालकमा नियुक्त गरेकाे मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पराजुली प्राध्यापक हुन् भने केसी प्रजातान्त्रिक इन्जिनियरहरूको संस्था 'सेन्टर फर डेमोक्रयाटिक इन्जिनयर्स नेपाल (सिडेन) का अध्यक्ष हुन् ।

संखुवासभाका स्थायी बासिन्दा पराजुलीले सन् २००३ मा जापाानबाट जलस्रोतमा विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन पूरा गरेका हुन् । हिमालयन इन्स्टिच्यूट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा समेत आवद्ध रहेका उनले विभिन्न दातृ निकायमा विज्ञ परामर्शदाताको रूपमा समेत काम गर्दै आएका छन् ।

यसैगरी, अमेरिकाबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका केसीसँग पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा करिब २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । उनले विश्व बैंक लगायत विभिन्न विकास साझेदार निकायमा विज्ञका रूपमा समेत काम गरेका छन् । मन्त्री खड्काको यो प्रयासले प्राधिकरणमा 'हेभी वेट'का सञ्चालक नियुक्त गर्ने एउटा थितिको सुरुवात गरेको मान्नुपर्छ ।

प्राधिकरणको लामो इतिहासमा उच्च बौद्विक तहका सञ्चालक नियुक्त गरिएको सम्भवत: यो पहिलो पटक हो । जुन राजनीतिक पार्टीकाे नेता मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आए पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्ति गर्ने परम्परालाई मन्त्री खड्काले केही सुधार गरी क्षेत्रगत विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति छनोट गरेका छन् ।

यसअघिका सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनको पुस २ गते नै पदावधि सकिएपछि नयाँ सञ्चालक नियुक्ति गरिएको हो । मन्त्रालयले गत साउन १८ गतेको निर्यणअनुसार प्राधिकरण सञ्चालकमा पूर्व–सचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्व–सहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो । यी अझ उच्च बौद्विक र अनुभवी व्यक्ति थिए तर यो कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

प्राधिकरण तथा मन्त्रालयलाई निर्णय प्रक्रियामा असहयोग गरेको भन्दै सञ्चालक द्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई सोही निर्णयबाट पदमुक्त गरी उक्त स्थानमा मन्त्री खड्काले कार्की र गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए । यद्यपि, आफूहरूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा नयाँ नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै आचार्य र पुनले तत्काल सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले साउन २४ गते नै सञ्चालक द्वय आचार्य र पुनलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साेही अनुसार उनीहरूकाे थमौति भएको थियाे । पूर्वऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा सञ्चालक नियुक्त भएका पुनले भने पछिल्ला मन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा समेत निरन्तरता पाई ८ वर्ष जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

आचार्य र पुनलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पुनले २०७७ पुस ३ गते ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको सञ्चालकमा नियुक्त गरेका थिए । खास गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बिजुली प्रयोग गरेबापतको बक्यौता महसुलको विषयमा ऊर्जा मन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णयमा आचार्य र पुनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

त्यसपछि सरकारको निर्देशन पालनामा असहयोग गरेको कारण देखाउँदै उनीहरूलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि उनीहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो नदेखिएको भन्दै पदबाट हटाएको थियो ।