बजार छैन भनेर बिजुली उत्पादन रोक्नु हुँदैन, नत्र १० वर्षपछि ठूलो समस्या आउँछ : ऊर्जा मन्त्री घिसिङ 

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले बजार अभाव देखाएर विद्युत् उत्पादनलाई रोक्न नहुने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) राखेका मागका सन्दर्भमा बोल्दै उनले देशलाई अझै धेरै बिजुली आवश्यक रहेको भन्दै उत्पादन नरोक्न माग गरेका हुन् ।

‘देशका लागि अझै धेरै बिजुली चाहिएको छ, २०/३० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, निजी क्षेत्रले लगानी गर्‍यो भने सरकारले लगानी नै गर्नु परेन,’ उनले भने, ‘बिजुलीको बजार छैन भन्ने होइन, बजार सिर्जना गर्ने हो । अहिले उत्पादन रोक्न तिर लाग्यौ भने १० वर्षपछि ठूलो समस्या झेल्नुपर्छ ।’ 

इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको बजार नभएको भन्दै लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नै रोकिराखेको बताउँदै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गरेका थिए । 

यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए । ‘नियमावली तथा निर्देशिका हामी मन्त्रिपरिषद्‌टै गर्छौँ, ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरे पनि अध्यादेशबाट गर्छौँ ।’ 

उनले ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि वन क्षेत्रको समस्या समाधान नगरेमा असम्भव देखिएको बताउँदै यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नियमावली, निर्देशिकादेखि ऐन संशोधनसम्मको काम अघि बढाउने बताए । 

मन्त्री घिसिङले ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा वनसँग ठोक्किने ठोस समस्या र समाधानका उपायसहित अघि बढ्न पनि इपानलाई आग्रह गरे । 

भेटमा मन्त्री घिसिङले आफू केही न केही परिवर्तन गर्ने हुटहुटीसहित मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै निर्णय गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि यो वा त्यो भनेर समस्याबाट नभाग्ने स्पष्ट पारे । उनले पिपिए, आरसिओडी म्याद थप, कन्टिजेन्सी लगायतका मागबारे आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । 

भेटघाटमा इपान अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरूबारे बुँदागत रूपमा बताएका थिए । जसमा ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने कामहरूमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित इआईए र आइइईमा सहजीकरण गर्नुपर्ने,  विद्युत् खपत वृद्धिको योजना ल्याउनुपर्ने,  प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने,  विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत दिइसकेपछि पनि लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत् कम्पनीको सेयर यथाशीघ्र निष्काशनका लागि पहल गर्नुपर्ने र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलाउनुपर्ने लगायतका माग रहेका थिए ।

त्यस्तै, विद्युत् विकास विभागले गर्नुपर्ने कामहरूमा विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार नै अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने, उत्पादन अनुमतिपत्रको समय आरसिओडीसँग मेल खाने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जथाभावी दण्ड जरिवानालाई निरुत्साहित गरी अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका माग थिए ।

इपानले अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेन्ट  र पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको पिपिए अघि बढाउनुपर्ने, आरसिओडीको म्याद ३ वर्ष थप गर्नुपर्ने, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने,  कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र निर्माणमा रहेका आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा बढी क्षमतामा क्यूमा नबसी स्वतः पिपिए हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने लगायतका माग समावेश गरिएको थियो ।