ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदान प्रदान समिति (पिइसी) को १४औं बैठकले भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट खरिद गरिने बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ११.५४ रुपैयाँ (भारु ७.२१) तोकेको छ । यो यसअघि कायम भएको दरमा ५.५ प्रतिशत बढी हो ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको १४ औं बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपुतले दर निर्धारण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट हुने बिद्युतको दर पिइसीको १२औं तथा १३औं बैठकमा वृद्धि गर्ने भारतको प्रस्ताव रहे पनि प्राधिकरणले बढाउन इन्कार गरेको थियो । पिइसीको बैठक बस्न नसकेको खण्डमा ११औं बैठकले तय गरेको दरको समयावधि सकिएपछि वार्षिक ५.५ प्रतिशतले बढाउने भारतको प्रस्ताव थियो । तर, नेपालले यसलाई १३औं बैठकसम्म बढाउन इन्कार गर्दै १४औं बैठकमा मात्र बढ्न सकेको छ ।
मूल्यवृद्धिसँगै बिहारसँग सीमा क्षेत्रका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति तथा सुधार गर्ने सहमति भएको छ । कटैया (बिहार)–कुशहा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । गत फागुनको महिलो हप्तामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च सन् २०२३ भित्र र अप्रिल÷मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो ।
विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले विद्युत आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रति युनिट दर ७.२१ भारतीय रुपैयाँ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२÷२३को लागि १३२ केभि प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत आदान प्रदान दर तय गरेको हो ।
विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको वेलामा विद्युत आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको वेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत आयात गर्दछ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।
बैठकले नेपालले बिहारमा विद्युत् निर्यातका लागि एक महिनाभित्र मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट निर्यात गर्न एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने निर्णय समेत भएको छ । यसबाट देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत बिहारमा बिक्री गर्न थप बजार सुनिश्चित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
