ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० हजार ८०० मेगावाटका कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाएको छ । नेपालमा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको अध्ययन ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको गत कात्तिक २३ गतेको बैठकले आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययनका लागि प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको थियो । सरकारको निर्णयसँगै प्राधिकरणले ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाउने, ऊर्जा सुरक्षा तथा बाढी नियन्त्रण र पानीको जोहो गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘रणनीतिक महत्त्व’को सो आयोजना अगाडि बढाएकाे हाे ।
प्राधिकरणको सीप, क्षमताको प्रयोग गरेर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिने छ । कर्णाली चिसापानी जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन प्राधिकरणमार्फत हुनेछ ।
आयोजनाको अध्ययन आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ । प्राधिकरणले निर्माणको ढाँचा एवम तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिम, प्राप्त हुने लाभसम्बन्धी सिफारिससहितको प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्रालयमार्फत पेश गर्नुपर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त आयोजनाको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाउनु पनि महत्वपूर्ण विषय भएको बताएका थिए । उनले सो आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययन समय मै सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका र जडित क्षमताका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिएको आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन नै ६ दशक पहिले नै भएको थियो ।
सोही आयोजना निर्माणका लागि भनेर सरकारले नेपाली इञ्जिनियरलाई भारत, रुसलगायतका देशमा अध्ययनका लागि पठाएको थियो । दक्षिण एशियाकै आकर्षक र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सो आयोजनालाई यसअघि नै नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय मैत्री आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो ।
गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आन्तरिक स्रोतबाट नै अध्ययन गर्ने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखि सुस्ताएको आयोजनाको चर्चा पुनः एकाएक बढेर गएको छ । आयोजना बन्ला र ? भनेर आशंका गर्नेलाई समेत सरकारको पछिल्लो निर्णयले एक प्रकारको आशा जगाइदिएको छ । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई सरकारको चाहनाअनुसार नै तत्काल अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
उनले ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको योजनामा कर्णाली चिसापानी थपिएको उल्लेख गर्दै वस्तुनिष्ठ भएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘यो आयोजनाको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व पनि छ । क्षमता र लगानीका हिसाबले पनि यो महत्वपूर्ण छ । यसर्थ तत्काल अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मुलुकमा विद्युतीय ऊर्जाको माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन गर्ने गरी कायम राख्न तथा मुलुकभर यथेष्ठ मात्रामा विद्युत् आपूर्ति गरी यही भएको विद्युत् द्विपक्षीय, उप–क्षेत्रीय तब क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्न समेत ठूला आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउनै पर्ने सरकारको बुझाइ छ । उच्च क्षमताका सन्दर्भमा करिब ४ दशक अगाडि नै पहिचान गरिएको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्वको सो जलविद्युत् आयोजनाको विगतमा भएको अध्ययनलाई समेत अध्यावधिक गर्न लागिएको हो । देशको कुल ऊर्जा खपतमा विद्युतीय ऊर्जाको योगदान ४ प्रतिशत मात्र छ ।
यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाको विकास गरी जैविक तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त हुने ऊर्जाका स्रोतलाई विद्युतीय स्वच्छ ऊर्जामार्फत प्रतिस्थापन गर्दै जाने राष्ट्रको प्राथमिकतामा छ । देशमा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, जैविक तथा पेट्रोलियम स्रोतबाट स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणमा फड्को मार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ कर्णाली चिसापानी अगाडि बढाउन लागिएको जनाइएको छ ।
कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले वि.स २०४५ मा नै तयार गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन धेरै नै पुरानो भइसकेको र जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको यसप्रकारका ठूला आयोजनामा प्राविधिक, सामाजिक एवम् वातावरणीय विषय धेरै हुने भएकाले पनि अद्यावधिक गर्न लागिएको हो ।
विगतको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्षका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको थियो । ‘सो आयोजनाको अध्ययन सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गराउने र आयोजनाको अध्ययनमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारको सेयरमा समायोजन गर्ने व्यवस्था हुन सान्दर्भिक देखिन्छ’ मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।
अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको छ । अध्ययनका लागि ऊर्जामन्त्री बस्नेतले गत भदौ ६ गते नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयानुसार कानून, माय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत असोज १० मा सहमति दिएको थियो ।
तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाख २५ गते जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा पनि आगामी ५ वर्षभित्र कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन एवम् वित्तीय व्यवस्था र विकास ढाँचा तयार गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गरिएको थियो ।
