ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । केही उद्योगले किस्ता बन्दीमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको विद्युत्को प्रिमियम दरको बक्यौता महसुल बुझाउन थालेपछि २६ वटा उद्योगले भने प्रमाणबिना नबुझाउने अडान लिएका छन् । आफूहरूले देशमा लोडसेडिङ भएका बेला प्रिमियम दरको महसुल लाग्ने मापदण्डभित्र रहेर विद्युत् उपयोग गर्न नपाएको दाबी सहित उनीहरूले यस्तो अडान लिएका हुन् ।
शुक्रबार उद्योगीहरूको उक्त समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेख्दै प्राधिकरणले प्रमाण दिए मात्र बक्यौता भनिएको महसुल बुझाउने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा उनीहरूले भनेका छन्, ‘हाम्रो माग भनेको महसुलमा छुट दिलाइ पाउँ भन्ने कदापि होइन । हामीलाई उद्योग सञ्चालनको लागि विद्युत् प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिएर ४, ६, ८, ९०, २०, ४० अर्ब जे जति रकमको दायित्व कायम हुन आउँछ सो पूर्ण रकम हामी तिर्न तयार रहेका छौँ ।’
आफूहरूले प्रिमियम दरको महसुल लाग्ने मापदण्डभित्र रहेर विद्युत् खपत गरेको प्रमाण नदिई लाइन काटेर बक्यौता भन्दै महसुल असुल्ने काम गरिए आगामी आइतबारसम्म सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।
यसरी, पत्र लेख्ने २६ उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक, निगाले सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल्स, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अशोक स्टिल, मारुती सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टिल, शिवम् सिमेन्ट, हामा आइरन, कसमस सिमेन्ट, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, एभरेस्ट रोलिङ, एसआर फुड्स, एसआर स्टिल, सिद्धार्थ पेट, श्याम प्लास्टिक, पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक र भलबारी चामल उद्योग रहेका छन् ।
यस्तो छ पत्र
