ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार तथा नवीन प्रविधिसहित समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्ण साझेदार बनाउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन माग गरेको छ । इपान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भेट गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास, लगानी विस्तार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि तत्काल आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो।
इपानले तीन दशकभन्दा पुरानो विद्युत् ऐन, २०४९ ले बदलिँदो ऊर्जा क्षेत्रका वर्तमान तथा भविष्यका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विद्युत् विधेयकमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको कानुनी संरचनालाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नयाँ कानुनले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार र नयाँ प्रविधिमा समेत समान अवसर दिनुपर्ने इपानको माग छ। साथै लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षण, नियामकीय स्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ। यस्तो कानुनी सुधारले सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न आधार तयार गर्ने इपानको दाबी छ।
१७ हजार मेगावाटको पिपिए तत्काल खुलाउन माग
इपानले लामो समयदेखि रोकिएको करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनसमेत माग गरेको छ।
अध्ययन सम्पन्न गरी लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका हजारौँ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए रोकिँदा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको निजी लगानी निष्क्रिय भएको, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीको चक्र प्रभावित भएको र विद्युत् उत्पादन विस्तारको गति सुस्त भएको इपानको भनाइ छ।
सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा नयाँ आयोजना अघि बढाउन समयमै पीपीए हुनु पहिलो आवश्यकता रहेको भन्दै इपानले पीपीए प्रक्रियालाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र समयबद्ध बनाउन माग गरेको छ।
प्रसारणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने
विद्युत् उत्पादनको तुलनामा प्रसारण पूर्वाधारको विकास अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको भन्दै इपानले प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ।
प्रसारण पूर्वाधारको अभावमा कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै इपानले आगामी दशकमा विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढाउने हो भने प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारको एकल जिम्मेवारीमा सीमित राख्न नसकिने जनाएको छ।
उपयुक्त मोडेल तयार गरी निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने इपानको माग छ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक
इपानले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक खपतपछि ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउने र त्यस्तो विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मात्र व्यापार तथा निर्यात गर्न सम्भव नहुने इपानको तर्क छ।
विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र खुला बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयात, निर्यात तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने इपानले जनाएको छ। यसबाट नेपाललाई दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जाको प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यमा समेत सहयोग पुग्ने उसको भनाइ छ।
वन, वातावरण र जग्गासम्बन्धी अवरोध हटाउन माग
ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा वन, वातावरण तथा जग्गा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान अवरोधको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने माग पनि इपानले राखेको छ । नेपालको ठूलो भूभाग वन, संरक्षित क्षेत्र, उच्च हिमाली क्षेत्र तथा अन्य प्रतिबन्धित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले विद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि उपलब्ध भूभाग सीमित हुँदै गएको इपानको भनाइ छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति तथा विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियामा हुने ढिलाइले आयोजना निर्माणको लागत र समय बढाउने गरेको भन्दै इपानले विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताएको छ ।
यसका लागि एकद्वार प्रणाली, स्पष्ट समयसीमासहितको स्वीकृति प्रक्रिया, पूर्वनिर्धारित मापदण्ड र प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वयको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। इपानले नदीको किनाराबाट दायाँ–बायाँ एक किलोमिटर क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रबाहिर राखी विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सहज बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ ।
जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको पूर्वाधार मान्नुपर्ने
इपानले जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधारका रूपमा मान्यता दिँदै आयोजना तथा लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना निजी कम्पनीका व्यावसायिक परियोजना मात्र नभई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय विकास र विदेशी मुद्रा आर्जनका महत्वपूर्ण आधार भएको इपानको भनाइ छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा हुने अवाञ्छित अवरोध, जबर्जस्ती बन्द, तोडफोड, स्थानीय विवाद तथा असुरक्षाका घटनाको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै इपानले लगानीकर्ताको सुरक्षा, आयोजनाको कानुनी संरक्षण तथा विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरेको छ ।
तीन तहका सरकारको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने
इपानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विद्युत् आयोजना विकाससम्बन्धी अधिकारक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । आयोजना विकासका क्रममा तीन तहका सरकारको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा निजी क्षेत्रले दोहोरोपन, अनावश्यक अवरोध र विरोधको सामना गर्नुपरेको इपानको भनाइ छ ।
कुन तहको सरकारले कुन विषयमा निर्णय गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएमा आयोजना विकासका क्रममा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुनुका साथै समय र लागत घटाउन सकिने इपानले जनाएको छ ।
३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र तयार
भेटका क्रममा इपान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले रास्वपाको चुनावी घोषणापत्र तथा पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।
'सरकार र पार्टी दुवैले ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ,' डाँगीले भने, 'यसका लागि उपयुक्त नीतिको अपेक्षा गरेका छौँ । विद्युत् विधेयकदेखि वनका समस्या समाधान र पीपीएसम्मका विषयमा हामीलाई सरकारको साथ चाहिएको छ ।'
उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउन निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र नभई समग्र ऊर्जा मूल्य शृंखलामा सहभागी गराउनुपर्ने बताए ।
‘विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य'
रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि आफ्नो पार्टी र सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने बताए । 'निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीका लागि ठूलो योगदान दिएको छ । यो क्षेत्रलाई असुरक्षित हुने गरी कसैले काम गरेमा सरकारले कारबाहीका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैन,' लामिछानेले भने ।
निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्दै स्वदेशभित्र लगानी वृद्धि र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । लामिछानेले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता मात्र नभई अपरिहार्यता भएको धारणा राखे ।
इपानले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई उत्पादनदेखि प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारसम्म समग्र ऊर्जा मूल्य शृंखलाको पूर्ण साझेदार बनाउने गरी कानुनी, नीतिगत तथा नियामकीय सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
साथै आगामी नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या र सुझावलाई समेटी लगानी सुरक्षा, नियामकीय स्पष्टता र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्न राजनीतिक दल तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
