ऊर्जा खबर
काठमाडौं । इन्जिनियर किरण मल्लले आफूलाई स्वस्थ निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनबाट बञ्चित गरिएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको आज असार (२९ गते) को एकल इजलाशले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर सहित ७ जनाको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । मल्लले इपानको विधान विपरित नियतवश निर्वाचन निर्देशिका बनाई चुनावी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै बञ्चित गरिएको हुँदा यसमा न्याय माग्दै असार २७ गते अदालत मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यसबारे कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो सहित सूचना तामेल भएको मितिबाट बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले आदेशमा भनेको छ– अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरी आएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, निर्वाचन सम्पन्न भई निवेदकले निर्वाचन वदर गरी पाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा गत जेठ ३ गते निवेदन दिएकोमा स.प्र.जि.अ.ले अध्ययन गरी पेश गर्ने भनी तोक लगाएको र सो सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा विचाराधीन विषयलाई असर पर्ने गरी हाल आदेश गर्न उपयुक्त नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत निवेदन दाबी सम्बन्धमा सम्बोधन हुन सक्ने नै देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।
इपानले गत जेठ ३२ गते नै सहमति तथा मिलेमतोका आधारमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ । निर्वाचन अघि नै मल्लले विधान विपरित निर्वाचन निर्देशिका जारी गरी आफूले अध्यक्षमा दिएको निवेदन खारेज गर्न खोजेको भन्दै ललितपुर जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म कार्यालयले बदनियतपूर्ण हिसाबले फैसला नगरेको मल्ल समूहका एक अधिकारीले आरोप लगाए । कार्यालयले यस्ता संघ संस्थाका सम्बन्धमा समयमै निर्णय नगर्दा पीडित पक्ष अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता भएकाे छ भने संस्थाहरूलाई थप अपारदर्शी ढंगमा सञ्चालन गर्न बल पुगिरहेकाे देखिन्छ ।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन इपान निर्वाचन अधिकृत सहित पुरानो कार्यसमितिले अदालतमा उपस्थित भएर ‘१६ नम्बरमा मल्लको उम्मेदवारी दर्ता भएको हुँदा खारेज गर्ने मनसाय नरहेको’ प्रस्टिकरण दिएको थियो । तर, सोही दिन अर्था असार ३१ गते साँझ ६ बजे अध्यक्षका लागि मल्लको योग्यता नपुगेको भन्दै इपान निर्वाचन अधिृकतले निवेदन खारेज गरेका थिए ।
पछिल्लो समय इपानले व्यावसायिक दायरा भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक शैलीमा संस्थालाई क्लब बनाउँदै लगेको यस क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रवर्द्धकहरूले नै बताउँदै आएका छन् । इपानका पूर्वमहासचिव गोरे शेर्पाले आपत्ति जनाउँदा–जनाउँदै तत्कालीन पदाधिकारीले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेर विधान विपरित निर्वाचन निर्देशिका ल्याएको सार्वजनिक रूपमै खुलासा गरेका थिए ।
