काठमाडौँ । भोटेकोसी पावर कम्पनी प्रालिले स्थानीयबासीले स्थापना गरेको भोटेकोसी जेनजी इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई १० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । सेयर माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको स्थानीयवासी सम्मिलित उक्त कम्पनीका प्रतिनिधि र भोटेकोसी पावरबीच आइतबार यस्तो सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा जेनजी पब्लिक कम्पनीका अध्यक्ष फुर्पा शेर्पा र भोटेकोसी पावर कम्पनीका सचिव विश्वमोहन कर्माचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकामा ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीसँग स्थानीयले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गर्दै १ महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय भदौ २३ गतेदेखि देशमा सुरु भएको जेन–जेड आन्दोलनसँगै स्थानीय जेन–जेड युवाको नेतृत्वमा स्थानीयवासीले जलविद्युत् केन्द्रको उत्पादन ठप्प पारी आन्दोलन सुरु गरेका थिए । यद्यपि, स्थानीयले निःशुल्क सेयर माग गरेपछि वार्तामा सहमति हुन नसकी आन्दोलन लम्बिन पुगेको थियाे । सम्झाैतापछि हाल जलविद्युत् केन्द्रकाे उत्पादन सुचारू भएकाे कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) विक्रमरत्न स्थापितले ऊर्जा खबरलाई बताए ।
उनका अनुसार आइतबार भएको सम्झौता बमोजिम अब स्थानीयले खडा गरेको उक्त पब्लिक कम्पनीलाई प्रवर्द्धक कम्पनी भोटेकोसी पावरले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अङ्कित दरमा कुल १० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने छ ।
यसअघि कम्पनीसँग सेयर माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयसँग २०७१ साल पुस ९ गते कम्पनीले ६ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेलाको सम्झौता अनुसार स्थानीयले एउटा पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्ने र उक्त कम्पनीलाई भोटेकोसी पावरले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अङ्कित दरले ६ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
‘स्थानीयले पब्लिक कम्पनी स्थापना नै नगरेकोले सेयर बिक्री हुन सकेको थिएन,’ सिइओ स्थापितले भने, ‘पहिला सम्झौता भएको त्यही ६ प्रतिशतमा बाँकी ४ प्रतिशत थप गरी अब कुल १० प्रतिशत सेयर स्थानीयको पब्लिक कम्पनीलाई बिक्री गरिने भएको हो ।’
आइतबार भएको सम्झौता अनुसार सेयर खरिदका लागि स्थानीयहरूको उक्त पब्लिक कम्पनीलाई ऋण दिलाउन भोटेकोसी पावरले बैंकमा जमानी बसिदिने छ । यसरी लिइने ऋणको साँवा–ब्याज कम्पनीले १ वर्षमा वितरण गर्ने सोही १० प्रतिशत सेयर बराबरको लाभांश रकमबाट चुक्ता गरिने छ । यद्यपि, एक वर्षमा स्थानीयहरूको पब्लिक कम्पनीलाई आउने लाभांश रकमले साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न नपुगेको अवस्थामा बाँकी रकम उक्त पब्लिक कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
‘जलविद्युत् केन्द्र निर्बाध चलेको अवस्थामा एक वर्षकै लाभांश रकमले सेयर किन्न लिइएको बैंक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न पुग्नेछ,’ सिइओ स्थापितले भने, ‘पुगेन भने मात्र स्थानीयहरूको पब्लिक कम्पनीले तिर्नुपर्ने हो ।’
यस्ताे छ सम्झाैता


