ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको छ । प्राधिकरणले नगरपालिकाका प्रमुख रमेश नापित, वडाध्यक्ष सूर्य बहादुर तामाङसहित आन्दोलनरत पक्षलाई शुक्रबार दिउँसो तीन बजे वार्ताका लागि बोलाएको हो ।
आज आन्दोलनरत पक्षसँग बार्ता गर्न प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमामा मो प्राधिकरणका कार्यकारी बोलाइएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
आन्दोलनरत पक्षले मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अन्यत्र सार्नु पर्ने माग राख्दै वडाध्यक्ष तामाङको नेतृत्वमा वास्तविक जग्गा धनी भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएको छन् । आन्दोलनमा समान, नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले साथ दिएको छ । आन्दोलनमा महिलालाई अगाडि सारिएको छ ।
सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) तथा पूरक आईआईलगायतका सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको प्राधिकरणले प्रष्ट पार्दै आएको छ ।
सोही अनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेकोले अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले बताएको छ ।
तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति गर्न लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरूको १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’ मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।
पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै बिरोध भएको थिएन । तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारणले ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको छ ।
स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीलगायतकामा राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने बताएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस
३ वर्षदेखि लप्सीफेदी सबस्टेसनकाे काम ठप्प, अवरोध नगर्न घिसिङको आग्रह
