ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सिंगटी–लामोसाँधु १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा फेरि अवरोध भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकास्थित टेकनपुर गाउँमा स्थानीयले मुआब्जा विवाद झिकेर २ वटा टावर निर्माण गर्न नदिएपछि काम प्रभावित हुन पुगेको हो ।
प्रसारण लाइनको रुट पर्ने जग्गा धनी र मुआब्जा दाबी गर्न आउने व्यक्ति फरक भएपछि विवाद उत्पन्न हुँदा काम रोकिएको आयोजना प्रमुख राजन ढुङ्गेलले बताए । उनका अनुसार जग्गा धनी अहिलेसम्म मुआब्जा दाबी गर्न आएका छैनन् ।
‘प्रसारण लाइनको काम पूरा भएर सञ्चालनमा आइसक्नु पर्ने थियो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘जग्गा धनी र भोगचलन गर्ने व्यक्ति फरक परेकाले मुआब्जा दिन सकिएको छैन ।’ उनले जग्गाको धनीपुर्जा भएको व्यक्ति मुआब्जा दाबी गर्न नआए पनि भोगचलन गर्दै आएको परिवारले मुआब्जा मागेको बताए ।
जग्गा भोगचलन गर्ने परिवारले मुआब्जा दाबी गरिरहे पनि जग्गा धनीको नाम अर्कै भएकाले दिन नसकिएको ढुङ्गेलले बताए । पहिले प्रसारण लाइनको केही उपकरण आयात गर्न समय लागेकाले काम रोकिएकोमा अहिले मुआब्जा विवादले अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
मुआब्जा विवाद समाधान नहुने हुँदा कहिले प्रसारण लाइन तयार हुन्न भन्ने यकिन गर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । दोलखाको भिमेश्वरस्थित बोझ र झिंगानेमा भने प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ । यहाँ निर्माण हुन बाँकी प्रसारण लाइनको टावरको जग खन्ने काम सकिएको उनले जानकारी दिए । टावर खडा गरेर तार तान्न सुरु गरिएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको अवरोधले निर्माण पूरा भएको सिँगटी खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा जोड्न अझै समय लाग्ने भएको छ । आयोजना सम्पन्न भए पनि विद्युत जोड्न नपाउँदा प्रवद्र्धकलाई मासिक करोडौं रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दोलखाको सिंगटी खोला र तामाकोसी नदी बेसिनमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका, निर्माणाधीन एवं निर्माण हुने जलविद्युत आयोजको विद्युत् प्रणालीमा प्रवाह गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको हो । निर्माण सुरु भएको दशक नाघिसके पनि विविध कारणले प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन सकेको छैन । ४० किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने १ सय २४ टावर निर्माण हुनेछन् ।
प्रसारण लाइनको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६५/६६मा सुरु गरिएको थियो । निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावरले आर्थिक संकट देखाउँदै काममा ढिलाइ गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीको आधिकारिक नेपाल प्रतिनिधिलाई निर्माण जिम्मा दिइएको थियो ।
