ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानीको मुहान बन्द केही दिनअघिबाट स्थानीयले गरेको विवाद समाधान भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थिति भएको छलफलमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानीको मुहान खोल्ने समझदारी भएको हो । मंगलबार राति अबेरसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पदाधिकारी र स्थानीय प्रतिनिधिबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
समझदारी अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह, सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरू, बाढीपीडित संघर्ष समिति, स्थानीय भेन्डर तथा भाडावालहरूले राख्दै आएका माग र समस्या सम्बोधन गरिने छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासामा देखिएको प्राविधिक जटिलता हटाउन मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिने भएको छ । यसका लागि सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजनमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य सङ्कलन गरिने र तीन महिनाभित्र राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याइने छ ।
विगतका बाढीले मेलम्ची क्षेत्रमा पुर्याएको जनधन, उद्योग, कृषि तथा दैनिक जीवनमा परेको असरबारे समेत अध्ययन गरिने सहमति छ । स्थानीय भेन्डरहरूको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र निकासा गरिने भएको छ ।
खानेपानी वितरणको परिपूरण निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि बनेका समितिका प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिने छ ।
सडक पूर्वाधारमा, मेलम्ची–अम्बाथान–मेलम्ची घ्याङ सडक निर्माणका लागि विनियोजित रु २५ करोडको ठेक्का प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाइने छ र सो सडकलाई बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँ स्रोतसहित अगाडि बढाइने तयारी भएको छ ।
यस्तै, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका लागि ४ करोड रुपैयाँ तत्काल निकासा दिने र थप १९ करोड रुपैयाँका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिने छ । मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिने छ ।
समझदारी पत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दास तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
