ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा निरन्तर ढिलाइ भएको भन्दै डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले सरकार र आफ्नै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
'बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति'ले आज (साउन २७ गते) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावी आश्वासन र सरकारको वर्तमान व्यवहारबीच कुनै भिन्नता नरहेको र प्रभावित जनताको पीडालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको ठहर गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
सरकार र जनप्रतिनिधिले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग संवाद गर्न समेत नचाहेको भन्दै समितिले चेतावनी दिएको छ- माग सम्बोधन नभए डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले सांसद र मन्त्रीलाई क्षेत्र प्रवेश निषेध गर्नेछन् र आयोजना सधैँ अनिश्चित बनाइए आफ्नै घरजग्गा फिर्ता लिने गरी सडक आन्दोलनदेखि अदालतको ढोकासम्म ढकढक्याउन बाध्य हुनेछन् ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- २०८२ सालको निर्वाचनमा आफ्नै घोषणापत्रमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठन गरेको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि आयोजनाको प्रगति ठप्प प्रायः छ । डुबान क्षेत्रकै बासिन्दाको भोटबाट निर्वाचित नेता सुदन गुरुङ गृहमन्त्री र गोरखा पैत्रिक थलो भएका रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा हुँदा समेत अवस्था उस्तै रहनु बिडम्बनापूर्ण हो ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डर डकुमेन्ट तयारी भई जग्गा प्राप्तिको काम समेत अगाडि बढेको अवस्थामा नयाँ सरकारले निर्माण मोडालिटी परिवर्तन गर्ने नाममा आयोजनालाई अझ अनिश्चिततातर्फ धकेलेको समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताएका छन् ।
उनको आरोप छ- अर्थमन्त्रीले हालको मोडालिटीबाट आयोजना बन्न नसक्ने भन्दै बजेटमार्फत प्राधिकरण गठन गरी अघि बढाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि डुबानबासी थप सशङ्कित बनेका छन् । अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरिसकेको मोडालिटीलाई हटाएर प्राधिकरणमार्फत लैजाने बहानामा आयोजनाको निर्माणलाई तत्काल टार्न नयाँ प्रपञ्च रचिएको आशंका सरोकार समितिले गरेको छ ।
विगत एक दशकदेखि आयोजना अड्काइँदा बूढीगण्डकी किनारका उब्जाउयुक्त फाँट र बाक्लो बस्तीहरू उजाड बनेका छन् । स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम पूर्ण रूपमा ठप्प छन् । सडकको बिजोगका कारण बिरामी पर्दा स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहेको समितिको ठहर छ । राष्ट्रिय हितका लागि थोरै मुआब्जा बुझेर थातथलो छाड्न तयार भएका सर्वसाधारण अहिले प्रशासनिक झमेला र पुनर्बासको ठोस योजना अभावमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् ।
सरोकार समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन र जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले सिफारिस गरे अनुसारका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, चक्रपथ र व्यवस्थित शहर निर्माण गरी डुबानबासीको पुनर्बास र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ ।
