ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को राजधानी अबुधाबीमा आइतबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा निकाय (इन्टरनेसनल रिन्युएबल इनर्जी एजेन्सी– इरेना) को १६औँ महासभा रूपमा सुरु भएको छ । ‘मानवताकाे सशक्तीकरण : साझा समृद्धिका लागि नवीकरणीय ऊर्जा’ भन्ने मूल नारासहित आयोजना गरिएको उक्त महासभामा विश्वका करिब १७१ राष्ट्रका १ हजार ५०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ ।
महासभाको उद्घाटन समारोहलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, डोमिनिकन रिपब्लिकका ऊर्जा मन्त्री जोएल सान्टोस तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका अध्यक्ष अन्नालेना बेयरबकले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए । साथै, इरेनाका महानिर्देशक फ्रान्चेस्को ला क्यामेरा र युएईका जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण मन्त्री डा. अम्ना बिन्त अब्दुल्लाह अल दहाकसहित विभिन्न देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले पनि महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् ।
महासभामा क्षेत्रीय ऊर्जा रूपान्तरण, ऊर्जा प्रणाली सुदृढीकरणका लागि विद्युत् ग्रिड विकास, दीर्घकालीन ऊर्जा योजना, डिजिटल नवप्रवर्तन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग, दिगो उड्डयन इन्धनसहितको वित्त परिचालन, कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा नवीकरणीय ऊर्जाको भूमिका तथा हरित औद्योगिकीकरणजस्ता समसामयिक र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरूमा छलफल केन्द्रित छ । महासभाले नवीकरणीय ऊर्जामार्फत समावेशी, दिगो र साझा समृद्धि हासिल गर्न वैश्विक ऊर्जा रूपान्तरणलाई थप गति दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
महासभामा नेपालबाट संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत तथा इरेनाका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तेजबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) का कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, नेपाली राजदूतावास अबुधाबीका काउन्सिलर तथा उपनियोग प्रमुख र प्रथम सचिव रहेका छन् ।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै एइपिसीका कार्यकारी निर्देशक ढकालले नेपालको ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्म विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टासम्म विस्तार गर्ने र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी गराए । उनले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा तय गरिएका महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । साथै, सन् २०३५ सम्म नेपालका राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसी) का लक्ष्य पूरा गर्न अनुमानित ७३ अर्ब ७४ कराेड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र त्यसमध्ये करिब ८५ प्रतिशत रकम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा सहयोगबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए ।
यसअघि १० जनवरीमा सम्पन्न पूर्व–महासभा अन्तर्गत ‘ऊर्जा रूपान्तरणका लागि सीप विकाससम्बन्धी कार्य आह्वान’ तथा ‘खाना पकाउने स्वच्छ प्रविधिका लागि वित्त परिचालन’ सम्बन्धी बैठकहरूमा पनि एइपिसीका कार्यकारी निर्देशक ढकालले नेपालको तर्फबाट धारणा राखेका थिए । उनले ऊर्जा रूपान्तरणका लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षा, सीप विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म ऊर्जा विषयलाई पाठ्यक्रममा समेटिएको तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (सिटिइभिटी) मार्फत सौर्य, बायोग्यास, जलविद्युत् र विद्युतीय प्रविधिसम्बन्धी प्राविधिक तालिम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, खाना पकाउने स्वच्छ प्रविधि कार्यक्रमका सन्दर्भमा उनले शिक्षा तथा जनचेतना, गुणस्तर सुनिश्चितता, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण र न्यून ब्याजदरमा उपभोक्ताका लागि ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा इरेना र विकास साझेदार संस्थाहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए । महासभाकै क्रममा कार्यकारी निर्देशक ढकालले इरेनाका उपमहानिर्देशक गौरी सिंहसँग छुट्टै भेटवार्ता गरी नेपालमा स्वीकृत परियोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
